२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थ समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गरी बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कायम हुनेगरी मौद्रिक नीति जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तरर्गतको अर्थ समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति सन्तोष चालिसेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनेगरी मौद्रिक नीति जारी गर्ने निर्देशन दिएको बताउनु भयो।

उहाँले बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने लगानी र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने समितिले निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीतिहरु अवलम्वन गर्न, बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘मौद्रिक नीतिमा सापेक्षता कायम गर्न मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गरी मुद्रास्फिर्तीलाई वार्षिक बिन्दु २०८०/८१ को बजेट लिएको लक्ष्यभित्र सिमित गरी बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक पर्ने लगानी र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनेगरी मौद्रिक नीति जारी गर्न, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीतिहरु अवलम्वन गर्न,बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुपरीवेक्षण गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न,सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति र कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत गराउन उचित आवश्यक र समन्वयको विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो धारणा समितिलाई लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्छौं ।’

उहाँले अनुचित कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नेगरी आवश्यक र समन्वयको विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो धारणा समितिलाई लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताउनु भयो।