२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माथेमा र श्रेष्ठको इजलासमा कोशी सरकारविरुद्धको रिट निवेदन



अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेश नेकपा ९एमालें संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिकरुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

सरकार गठनमा प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिनुभएको हो । रिट निवेदनमा कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेशको मागसमेत गर्नुभएको छ ।

यसअघि आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको भए पनि न्यायाधीश रेग्मीले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ हुन सकेन ।

उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।




सम्बन्धित समाचार
भर्खरै