२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्मेलन भारतमा सम्पन्न : नेपालका प्रधानन्यायाधीशसहित सहभागी



अ+ अ-

काठमाडौँ : कानुनी सहायता सम्बन्धमा विश्वका करिब ५० देशका प्रतिनिधि र १७ देशका प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, न्यायाधीश तथा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने संस्थाका प्रतिनिधिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भारतको दिल्लीमा यही मङ्सिर ११ र १२ गते (नोभेम्बर २७ र २८ गते सम्पन्न भएको छ ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त सम्मेलनबाट कानुनी सहायतासम्बन्धमा दिल्ली घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाल, बारका महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर, सहरजिष्ट्रार विमल पौडेल पनि सहभागी हुनुभएको थियो ।

उक्त सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश फुयालले भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा डिवाइ चन्द्रचुडसँग उहाँको निवासमा मङ्गलबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । शिष्टचार भेटमा नेपाल र भारतबीच कानुन तथा न्यायका क्षेत्रमा ज्ञान र सीप आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार विमल पौडलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भारतका प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो । भारतका प्रधानन्यायाधीशले उक्त निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभएको छ ।

यसैबीच, हिजाे भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुँडको अनुरोधमा भारतको प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश फुयाललाई राखी मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता केके भेनु गोपाल र महान्यायाधिवक्ता वेङ्कट रमणीले बहस गर्नुभएको थियो ।

यसअघि नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई संवैधानिक बेञ्चमा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । नेपालका न्यायाधीशहरुमध्ये सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाललाई पहिलोपटक संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुने अवसर मिलेको हो । भेटका क्रममा भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुँडले नेपालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाललाई भारतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठकमा परिचय गराउनुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा सहभागी भएलगत्तै न्यायाधीश फुयालले भारतको सर्वोच्च अदालतका कानुन व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया गर्नुभएको थियो । अन्तक्र्रियामा नेपाल भारतबीचमा कानुन र न्यायको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा ठूलो सङ्ख्यामा कानुन व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।

त्यस्तै, न्यायाधीश फुयालले भारतका महान्यायाधिवक्तासँग शिष्टाचार भेट गरी नेपाल भारतका बीचमा न्याय र कानुनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा थप छलफलसमेत गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ हिजै स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ ।