२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जसपाद्वारा राजनीतिक र केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पार्टीको राजनीतिक समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले आगामी पुस २५ र २६ गते राजनीतिक समिति र पुस २७ गते केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार छनोट गर्न आगामी पुस १० गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा सातै प्रदेश समितिका इन्चार्ज सदस्य रहने गरी आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

उक्त कार्यदलले पार्टीको केन्द्रीय नेताहरुको जिम्मेबारी बाँडफाँटका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने बताइएको छ ।

बैठकले केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा पेशल ढकाललाई चयन गरेको छ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्धारित समयमै दल दर्ता गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

पार्टीले यसबीच सञ्चालन गरेको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण अभियान प्रभावकारी रहेको बैठकको निष्कर्ष छ । यसैगरी एनसेल खरिदबिक्री प्रक्रिया रोकेर उक्त घटनाको छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न पार्टीले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

चुरे उत्खनन तथा गिट्टी बालुवा निकासी पैठारीसम्बन्धी सरकारले तयार पारेको विधेयक तत्काल फिर्ता लिनसमेत पार्टीले सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पार्टीले सञ्चालन गरेको तीन महिने संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानको समीक्षासमेत गरेको छ । उक्त अभियानलाई पुस मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।