२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बालकुमारी घटना : यी दुई मन्त्री पनि छानबिनको दायरामा



अ+ अ-

काठमाडौँ । गत शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको आगजनी र गोलीकाण्डमा दुई जनामन्त्री अनुसन्धानका दायरमा परेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी यो अनुसन्धानको दायारमा परेका हुन् । उनीहरुका क्रियाकलाप संकास्पद देखिएकाले उनीहरुको सो दुर्घटनामा रहेको भूमिकाको अनुसन्धान गर्न हिजो मात्र संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले सरकारलाई आदेश गरेको छ । मन्त्री ज्वालामाथि भिडभाड भएको बेला त्यो बाटोबाट मन्त्रीजी किन आउनुभयो होला भनेर गृहमन्त्रीले नै हिजोको संसदीय समितिको बैठकमा प्रश्न गरेका थिए ।

आर्मीको सेक्युरिटी गाइड र प्रहरीका पिएसओ साथमा राखेर मन्त्रीजी किन त्यहाँ गएको होला ? उनले प्रश्न गरको थिए । उता मन्त्रीजी घेराबन्दी भएको छ र गाडी जलाइएको छ भनेपछि गोली प्रहार गरेको देखिएको उनको भनाई छ । मन्त्रीको सवारीका क्रममा नियन्त्रणमा लिन नसकिएको पाइएको गोली चलाउन बाध्य भएको प्रहरी महानिरीक्षक वशन्त बहादुर कुँवरले भनेका छन् । उनले भने- मास क्लियिर गर्दै जाने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको छ । जहाँ गाडी जलाइयो त्यो ठाउँमा गोली चलेको पनि छैन र त्यहाँ भिडभाड पनि छैन, यस्तोमा किन हामीलाई मुछ्ने? मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जनाएका छन् ।

यसका लागि सरकारले उच्चस्तरीय छानबीन आयोग गठन गरेको छ । उता श्रममन्त्रीको पनि इपिएस प्रणालीलाई अबरुद्ध किन पारेको हो भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि संसदीय समितिले जनाएको छ । कोरिया सरकारले परीक्षा लिएर कामदार लैजान तयार रहेको भए पनि यता श्रम मन्त्रालयले भने अनावश्यक बखेडा झिकेर इपिएस परीक्षा प्रणाली नै अवरु पारेको र त्यसमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको भन्दै उनको भूमिकाको पनि अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई भनेको छ ।