८ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कालीकोटकाे रास्कोट नगरसभामा ५६ करोड ६७ लाखको बजेट पेस रणनीतिक कमजोरी नसुध्रिँदा एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सकेन नेपाल सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि, साेमबार कतिमा हुँदैछ कारोबार ? प्रतिनिधि नामावली सच्याउन ढिलाइ हुँदा रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्र निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन दृष्टिविहिनद्वारा सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरू, सडकमा धरपक्कड र जब्बरजस्ती गरेकोमा आक्रोशित तनहुँमा टिपर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु झापामा लागुऔषध सेवन र कारोबार घटाउन अभियान सञ्चालन स्विट्जरल्यान्डमा इरान–अमेरिका वार्ता सुरु, हर्मुज खुला राख्न प्रारम्भिक सहमति पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता खरेलको पार्थिव शरीर सानेपामा ट्राफिक कारबाहीः २४ घण्टामा १० लाख ५३ हजार ५१० राजस्व दाखिला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन प्रणाली निकै महंगो भयो, दलहरुले प्रतिनिधित्व छनोटमै ध्यान दिनुपर्छ – सभापति लामिछाने



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन प्रणाली निकै महंगो भएकाले दलहरुले प्रतिनिधित्व छनोटमै ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा रास्वपा संसदीय दलले संसद भवनको लोहोत्से हलमा आयोजना गरेको ‘संविधान मन्थन’ कार्यक्रममा बोल्दै संसदीय दलका नेता समेत रहेका लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने – ‘निर्वाचन प्रणाली निकै महंगो छ । यो निर्वाचन प्रणालीबाट १०/२० जना इमान्दार व्यक्ति संसदमा आउलान् । अरु स्वार्थ केन्द्रित मात्रै आउँछन् । इमान्दारको संख्या स्वतः कम हुन्छ, त्यो संख्या विधि र थिति बनाउन पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले दलहरुले प्रतिनिधित्व छनोटमै ध्यान दिनुपर्छ ।’

यस्ते उनले संविधान संशोधन गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसदबाहेकलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाउने व्यवस्था, संसदलाई विधायकी कामको मात्र जिम्मेवारी, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गैरदलीय समावेशी ‘विद्वत सभा’लगायत व्यवस्थामा जान रास्वपा तयार रहेको बताए ।

उनले भने – ‘संविधान संशोधन समेतको एजेण्डामा दुई ठूला दलको सरकार बनेको भनिएको छ । संशोधन नै गर्ने भए, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसदबाहेकलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाउने व्यवस्था, संसदलाई विधायकी कामको मात्र जिम्मेवारी, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गैरदलीय समावेशी ‘विद्वत सभा’लगायत व्यवस्थामा जाऊँ, रास्वपा तयार छ । संविधानको संशोधनको दुहाई दिएर सत्ताको आयु लम्ब्याउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई छ ।’