२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीसँग ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ का कार्यकारी निर्देशकको भेट



अ+ अ-

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कोष फण्ड फर रेस्पोण्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेजका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिम चैख डाइओङले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथा संवादको पहिलो शृङ्खलामा सहभागी भएकामा धन्यवाद दिँदै हिमाल र वातावरणको रक्षा हुन नसके मानव जीवनमा असुरक्षा हुने भएकाले यसमा विश्व समुदायको ध्यान पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कतिपय धनी मुलुक पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्न खोजेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको गौरव सगरमाथा र हिमालहरुको रक्षा नेपालका साथै विश्वका लागि उत्तिकै महत्वको विषय भएको बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक डाइओङले सगरमाथा संवादजस्तो महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजनाका लागि नेपाललाई बधाई दिँदै कोषका तर्फबाट आगामी दिनमा रकम परिचालन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

कोप–२७ को निर्णयका आधारमा जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका विकासोन्मुुख मुलुकलाई सहयोग गर्न उक्त कोष खडा गरिएको हो । कोषको बोर्डमा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता मुलुुकबाट २६, विकसित मुलुकबाट १२ र विकासोन्मुख मुलुकबाट १४ सदस्य छन् । अल्पविकसित मुलुकका तर्फबाट नेपालका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा ढकाल बोर्डको आमन्त्रित सदस्य हुनुहुन्छ ।