२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा किशोर बेपत्ता बिपी राजमार्गः रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह नेपाल–भारत सीमा मुद्दा संवादमार्फत टुंग्याउनुपर्छः रवि लामिछाने रास्वपा सभापति लामिछाने स्वदेश फिर्ता जेलेन्स्कीले पुटिनलाई लेखेको पत्र समय सापेक्ष निर्णय : इयू गुल्मीमा रास्वपा सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना महिला आयोगका सदस्य पौडेलद्वारा लिखित ‘नारी रेखा’ लोकार्पण एनआरएनए एनसिसि पोर्चुगलद्वारा २६ हजार युरोभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताको दाबी, अघि बढाइयो कानुनी प्रक्रिया बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले सांसदको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले सांसद किरणकुमार साहले रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरुमाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । ‘रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको कार्यालय वीरगञ्जले सफाई दिएको थियो । उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएर गरिएको थियो । अहिले जनमानसमा र सञ्चारमाध्यममा उक्त फैसलालाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रुपमा व्याख्या गरिएको बताउनु भयो ।

सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपाकिला चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च  अदालतका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । यदी यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताव आलमलाई उपहारस्वरुप सफाई दिएको भन्ने सन्देश जाने बताउनु भयो । यो लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर अपराध भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको कार्यालय वीरगञ्जले सफाई दियो । उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने खालको छ । अहिले मिडिया र जनमानसमा यो निर्णयलाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यदी सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपाकिला चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च  अदालतका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यदी यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताव आलमलाई उपहारस्वरुप सफाई दिएको भन्ने सन्देश जान्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र न्याय प्रणाली गम्भीर अपमान हो ।’

उहाँले राजनीतिक भागबण्डामा न्यायधीशको नयिुक्ति तत्काल रोक्न आग्रह गर्नुभयो ।