१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
असई विक मृत्यु प्रकरणः पूर्वसांसद महतोसहित छ जनालाई पाँच वर्ष कैद, तीन जनालाई जन्मकैद सजाय सवारीको ठक्करदिँदा युवकको मृत्यु सरकारका १०० दिनः विज्ञान प्रविधिसँगै नवप्रवर्तन मन्त्रालयको नयाँ अभ्यास बोस्नियालाई पराजित गर्दै अमेरिका अन्तिम १६ मा प्रवेश प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यी चार विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य पाल्पामा डिएपी मलको माग बढ्दो, युरियाको खपत घट्दो प्रजातन्त्रमा कस्तो चाहिन्छ नागरिक शिक्षा ? सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चय कोषका सदस्यलाई किस्ट शिक्षण अस्पतालमा सहज तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा फिफा विश्वकप : बेल्जियम अन्तिम १६ मा, सेनेगल बाहिरियो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता र सूचीकरणको काम गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता र सूचीकरण गर्ने भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अनलाइन टेलिभिजन तथा अनलाइन पत्रकारिताको पेसागत सुरक्षा र संस्थागत विकासका लागि दर्ता र सूचीकरणको काम तत्काल थाल्ने बताउनुभएको हो ।

अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरूसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँले अनलाइन टेलिभिजन र त्यसमा कार्यरत पत्रकारलाई मूलधारका सञ्चार माध्यमसरह राज्यले दिने सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले अनलाइन टेलिभिजन र त्यसमा कार्यरत सञ्चारकर्मीको यकिन तथ्याङ्कसमेत सरकारसँग नभएका कारण लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायत राज्यका तर्फबाट उपलब्ध हुने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले अनलाइन टेलिभिजन दर्ता र सूचीकरणको काम तत्काल थाल्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले अनलाइन टेलिभिजनलगायत सञ्चारमाध्यमको सहजताका लागि सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमको सेवालाई सहज बनाउन जिल्लास्थित हुलाक कार्यालयमार्फत दर्ता, नवीकरणजस्ता काम गर्न मिल्ने गरी कानुनी सुधारको काम मन्त्रालयले अगाडि बढाएको जानकारीसमेत दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उदयबहादुर रानाले डिजिटल मिडिया (युट्युब) को संस्थागत व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा नियमन र भावी दिशाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पत्रकारहरूले अनलाइन दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण आफूहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापनजस्ता राज्यको सुविधा नपाएको गुनासो गरेका थिए । रासस