१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
ऋण असुलीबाट तुलसी सहकारीका १५८ बचतकर्ताले पाए रकम भूकम्प प्रभावित भेनेजुएलाको उद्धारका लागि स्पेनद्वारा ५४ सदस्यीय आपत्कालीन टोली परिचालन झल्किँदो धरहरा, रमाउँदै पर्यटक-फोटो फिचर यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य म्यानमारद्वारा ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको लागुऔषध नष्ट रास्वपाको महाधिवेशन सम्पन्नः सभापति लामिछानेद्वारा परिपक्व राजनीतिको प्रतिवद्धता चार प्रजातिका दुर्लभ गिद्धको सफल प्रजनन ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा उद्यमशाला कार्यक्रमको घोषणा, आवेदन खुल्ला स्पेनसँगै पहिलोपटक विश्वकप खेलेको केप भर्डे नकाउटमा मोरङमा चैते धानको उत्पादन वृद्धि, मूल्यमा गिरावट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भूकम्पले क्षति पुर्याएका आवास निर्माणमा ढिलाइ



अ+ अ-

भीमेश्वर । विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका घरको पुनर्निर्माण गर्न किस्ता नआउँदा आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । पुनर्निर्माण आयोजना जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ दोलखाका प्रमुख गणेश आर्यालका अनुसार जिल्लामा एक हजार ८२१ जनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता वापत रु १८ करोड ५० लाख रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । अहिले कार्यालयमा रकम लिन प्रभावितको घुइँचो लाग्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

विसं २०७६ को कात्तिक २९ गते जिल्लामा आवश्यक रु एक अर्ब ४० करोड ४८ लाख ५० हजार रकम माग गरिएको थियो । हालसम्म उक्त रकम निकासा नहुँदा भूकम्पपीडितले घर निर्माण शुरु गर्न नसकेका हुन् । जिल्लाका लाकुरीडाँडा, मिर्गे, जुगु, क्षेत्रपा, नाम्दु, काब्रे, सुरी, जिरी नगरपालिका, आलम्पु, चिंलखा, ओराङ र बुलुङ गरी १२ वटा स्थानमा दुई हजार ४३५ घरको पुनर्निर्माण विभिन्न गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले गरेका थिए । हाल ७३ हजार २३१ घरको सम्झौता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणमा पहिचान भएको ५१ हजार ९४०,गुनासो फछ्र्योटबाट थप भएका घरधुरी सङ्ख्या १८ हजार ३६० रहेको छ । प्रबलीकरणको सूचीमा दुई हजार ५७८ घर परेको देखिन्छ । हालसम्म पहिलो किस्ता लिनेको सङ्ख्या ६६ हजार ६५२, दोस्रो किस्ता ६० हजार १८३ र तेस्रो किस्ता लिई घर सम्पन्न गर्नेको सङ्ख्या ५६ हजार ६०७ रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि ७२ हजार ८७८ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा आबद्ध भए तापनि पछिल्लो समयमा ३५३ घरधुरी थपेर ७३ हजार २३१ पुगेको थियो ।

सैलुङ गाउँपालिकाका करीब ३५० भन्दा बढीले गुनासोमार्फत सम्बोधन नभएको जनाएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्दशक सुशील ज्ञवालीले गुनासो सम्बोधन गर्न सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई नै जिम्मेवारी दिई आवश्यकता पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने बताए ।