काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शिशिर खनालले सबै दल मिलेर एउटै आर्थिक दृष्टिकोण ल्याउन नसकिने बताउनुभएको छ ।
आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलहरूको एउटै आर्थिक एजेण्डा नहुने बताउनु भएको हो ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि राजनितिक दलहरुलाई आर्थिक एजेण्डामा समान धाराणा बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर रास्वपाका नेता खनालले विचार र वाद नै राजनीतिक दलहरूको मूल स्रोत भएकाले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलहरूबीच एउटै आर्थिक एजेण्डामा सहमति हुन गाह्रो रहेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार वामपन्थी दलहरूले आफ्नै दृष्टिकोणलाई न्याय हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भने लोकतान्त्रिक दलहरूले पनि आफ्नो विचारअनुसार स्पष्ट एजेण्डा अघि सार्नुपर्छ । मतदाताले दलको विचार र दृष्टिकोणकै आधारमा विश्वास गर्ने भएकाले विचारभन्दा बाहिर गएर बनाइने एजेण्डा कार्यान्वयनको चरणमा नजाने खनालको दाबी छ । उहाँकाअनुसार सबै मिलेर एउटै दृष्टिकोण ल्याउन दबाब दिनु भनेको विचारप्रति न्याय नगर्नु हो ।
रास्वपाले उदार अर्थनीतिको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने उहाँले बताउनु भयो । तर त्यससँगै सामाजिक न्यायलाई पनि उत्तिकै महत्व दिने उहाँको भनाई छ । रास्वपा बहुलवादमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक शक्ति भएकोले यही आधारमा पार्टीका आर्थिक एजेण्डा तय हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार पार्टीले घोषणापत्रमा रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रले करिव दुई दर्जन कानून खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले रास्वपा त्यसप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले पार्टीले सरकार गठन गर्नसके निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि परिमार्जन वा खारेजीको माग गर्दै आएका कानूनहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वदलिय अथवा सवैको सहमतिको कुरा ग¥यौँ, मलाई त्यो व्यवहारिक हैन की जस्तो लाग्यो । पार्टीहरुको स्रोत नै विचार हुन्, वाद हुन्, त्यसले गर्दा वामपन्थी दल र लोकतान्त्रिक दल मिलेर एउटै आर्थिक एजेण्डामा एकै खालको विचार ल्याउन गाह्रो हुन्छ । हामी कहाँ त्यो गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरी जुन खिचडी पाकिरहेको छ, पछिल्लो ३० वर्ष । त्यो खिचडी पाक्न बन्द हुनुपर्छ । स्पष्ट ढंगले वामपन्थी दलहरु आफ्नो दृष्टिकोणलाई न्याय गर्नेगरि कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक दलहरुले आफ्नो दृष्टिकोणलाई न्याय हुनेगरि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसको आधारमा मत माग्न जाने हो । मत माग्न जाँदाखेरी जो मतदाता हुनुहुन्छ, उहाँहरु कसलाई विश्वास गर्ने त्यो दलको विचार, दृष्टिकोणले न एजेण्डा बन्ने हो । विचारभन्दा बाहिर गएरजतिवेला एजेण्डा बन्छ, त्यतिवेला त्यो कार्यन्वयनको अवस्थामा जाँदैन । त्यो अर्थमा पनि सबै मिलेर एउटै दृष्टिकोण ल्याउ भन्नु चाहीँ त्यो विचारसग न्याय नगर्नु हो जस्तो लाग्छ । हामी लिवरल इकोनोमी प्रिन्सिपलहरुमा विश्वास गर्छौं । तर साथसाथै सामाजिक न्याय पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छौँ । हामी बहुलवादमा विश्वास गर्छौं । हामी डेमोक्राटिक पार्टी हौँ, हामी यसैको आधारमा हाम्रा आर्थिक एजेण्डाहरु आउँदैछन् । हामीले घोषणा पत्रमा रोजगारीलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेका छौँ । रोजगारी नै महत्वपूर्ण एजेण्डा हो । झण्डै ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रले गर्छ । निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिनसक्ने कानूनहरु हाम्रो लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । एफएनसीसीलाई झन्डै दुई दर्जन कानून कि खारेज गर्नुपर्छ की संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छ । हामी स्पष्ट ढंगले त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ । हामीले आफ्नो सरकार बनाउन सक्यौँ भने निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि परिमार्जन गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्छ भनेका कानुनहरुमा तुरुन्तै कार्यन्वयनमा लैजाने हाम्रो सोच छ ।’
उहाँले राजनितिक दलहरुले एकल बहुमत ल्याउन नसक्दा आफ्नो घोषणापत्र लागू गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा एउटै राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
