११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
कुकुरले बाख्रा मार्न थालेपछि बरङ्जावासी त्रसित उष्ण लहरको चेतावनीपछि दुई आणविक रियाक्टर बन्द श्रम विभागद्वारा निजी अस्पताल र बैंकको अनुगमन समयमै नतिजा प्रकाशनबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुशासनको संकेत सेतो गवारोको सङ्क्रमण बढेपछि कफी किसान चिन्तित देशभरका २६ लाख किसानको सूचीकरण सम्पन्न तनहुँ-कास्कीबीच सुरक्षा समन्वय सुदृढ गर्ने निर्णय गैरकानुनी रूपमा चिकित्सा अभ्यास गरेको आरोपमा पक्राउ नेपाली फुटबलमा फिफाको निलम्बनः सकारात्मक सम्बोधन नभए तदर्थ समिति बनाउने सरकारको तयारी सरकारले होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएपछि सुकुम्बासी भन्छन्, ‘अब कहाँ जाने थाहा छैन’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युतीय सवारीको भाडादर घटाउने तयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारी (इभी)को भाडादर १० प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी गरेको छ । विभागले यस विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको जनाएको छ ।

हाल डिजेल बसको भाडादर निर्धारण गरिए पनि इभी बसको भाडादर स्पष्ट रूपमा कायम नभएको भन्दै नयाँ दर निर्धारणबारे छलफल भइरहेको हो । डिजेल बसको तुलनामा इभी बसको सञ्चालन खर्च कम पर्ने आधारमा भाडादर घटाउने प्रस्ताव गरिएको विभागको भनाइ छ ।

विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार इभी बसको भाडादरलाई व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउन आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ । “डिजेल बसको भाडादर तय भइसकेको छ, तर इभी बसका हकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले लागत र सञ्चालन पक्षको अध्ययन गरी १० प्रतिशतसम्म भाडादर घटाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

विभागले सरोकारवालासँग परामर्श गरी चाँडै नै उपयुक्त निर्णय लिने जनाएको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि यात्रुहरूले सस्तो भाडामा यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भाडादर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको बताउनुभएको छ । “इभी सवारीसाधनको हकमा ब्याट्री महँगो पर्ने भएकाले लागत पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, डिजेल महँगो छ । तर इभीमा ब्याट्री पनि महँगो छ ।

यी पक्षलाई मूल्याङ्कन गरेर वैज्ञानिक आधारमा भाडादर अलिकति घटबढ हुने कुरामा सहमत छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।  सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार, इन्धन तथा प्रविधिसम्बन्धी लागतलाई पनि समेटेर वैज्ञानिक विधिअनुसार भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  रासस