काठमाडौँ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको विषयलाई सरकारले दुःखद् घटनाका रूपमा लिएको छ ।
सरकारी पक्षले यस परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारी र आपसी समन्वयको अभावलाई मुख्य कारण ठानेको छ ।
फिफाले सरकारी हस्तक्षेपको आरोप लगाए पनि सरकारले भने आफूहरूले केवल लोकतान्त्रिक निर्वाचन र प्रक्रियागत पारदर्शिताका लागि सहजीकरण मात्र गरेको स्पष्ट पारेको छ । हाल निलम्बन फुकुवाका लागि फिफालाई पत्राचार गर्ने र फुटबल गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विषयमा मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्बीच सघन छलफल भइरहेको छ ।
यदि फिफाबाट तत्काल सकारात्मक सम्बोधन नभएमा आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक कानूनी बाटो खोजिने सरकारको तयारी छ । यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहतासँग कुराकानी गरेको छ । प्रश्तुत छः मेहतासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
फिफाले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको छ, यो तपाईंको कार्यकालमै भएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो सकारात्मक चिज होइन । दुःखद् चिज नै हो । अब एउटा राष्ट्रले, राष्ट्रको खेलाडीले यो निलम्बनबाट प्रभावित हुनु भनेको हाम्रो सबैको लागि, नेपालीको लागि दुःखद् समय हो । अब यो समयमा हाम्रो तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलहरू भइराखेको छ ।
फिफाको पत्रमा साधारण सभामा जान नदिएको, निर्वाचन हुन नदिएको र सरकारी वा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको उल्लेख छ, एन्फा परिषद्ले फिफा बैठकमा जान दिनुपथ्र्यो भन्ने लाग्दैन ?
हामीले उहाँहरूलाई पहिला पनि त्यो विषयमा, यो चुनावको विषयमा, जेनेरल एसेम्बलीको विषयमा, एजीएमको विषयमा छलफल भएको एजीएमको विषयमा छलफल भएकै हो उहाँहरूसँग । छलफलबाट के भएको थियो भने, कुरो इलेक्सनमा त जाने, इलेक्सनमा जाँदाखेरि एउटा प्रक्रियावद्ध तरिकाले जाने भन्ने थियो । आफ्नो शक्ति सञ्चय गरेर चुनावमा गएर त्यो चुनावको अर्थ छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ, भनाइ, ठम्याइ सरकारको थियो । त्यसले गर्दाखेरि तहगत निर्वाचनको विषयमा पहिले पनि यहाँहरूको मिडियामा, सबैतिर थाहा नै छ । त्यो तरिकाबाट जाने कुरो थियो । त्यो नमानिसकेपछि फिफालाई कन्फिडेन्समै राखेर हामीले पत्राचार पनि गरेको थियौँ। यस्तो–यस्तो भइराखेको छ र यो चाहिँ तत्काल रोक्नुप¥यो । बारम्बार भन्दा–भन्दा पनि उहाँहरूलाई त्यसपछि रोकियो, चुनाव रोकियो र निलम्बन पनि भयो ।
तर हामीले अब यो दिनहरू आउन नदिनकै लागि विनाशर्त रिहा गरेको हो । त्यो पनि तपाईंको करिव डेढ महिना भयो । डेढ महिनासम्म तत्कालीन पदाधिकारीहरू, जो अहिले ६ गतेबाट भनौँ न उहाँहरूको समयावधि सकिएको छ, उहाँहरूले एकचोटि पनि बैठक नबसी, कुनै तपाईंको कार्यसमितिको बैठक नै नबसी, कुनै किसिमको एक्टिभिटी नै नगरीकन उहाँहरूले आज यो समयलाई बोलाएको हो । यो एकदम दुःखद् हो । यसमा हामी एकदमै चिन्तित छौँ र यसलाई अब सोलुसन खोज्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ ।
अब सरकारको इन्टरफेरेन्स भनेर यसो हेर्दाखेरि करिव–करिव १७ वटा देश रहेछ फिफाले निलम्बन गरेको देशहरु । सबैमा थर्ड पार्टी इन्टरफेरेन्स, गभर्मेन्ट इन्टरफेरेन्स रहेछ । हामीले जे–जे काम ग¥यौँ, सबै सरोकारवाला, देशभर, सबै मिडियालाई पनि थाहा छ । आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सरकारको तर्फबाट यो काम ग¥यो एन्फालाई, यो भन्यो एन्फालाई, सबै थाहा छ । त्यहाँ हाम्रो तर्फबाट कुनै, हामीलाई लाग्दैन इन्टरफेरेन्स गरेको किनभने उहाँलाई अब किन जान दिएन भन्ने हामीले के भन्यौँ भने, ठिक छ, तपाईंहरू जान त जानुहुन्छ, जानु केही छैन, हामी जान पनि छोडिदिन्छौँ । तर के भने एउटा कार्यकारी समितिको बैठक बसेर आउनुस् न त । बैठक बसेर निर्णय गरेर त ल्याउनुप¥यो नि त । यहाँ व्यक्ति–व्यक्ति आएर त भएन, एकजना–दुईजनालाई छोडेर भएन। तपाईंहरू बैठक बस्नुस्, निर्णय गर्नुस्, चुनावको विषयमा पनि निर्णय गर्नुस्, कहिले गर्ने, म्याद सकिँदैछ । यी कुराहरू निर्णय गरेर ल्याउनुस् । तपाईंको के निर्णय, त्यहाँ बहुमत पुग्छ, त्यही गरेर ल्याउनुस्, हामीले छोडिदिन्छौँ भनेर उहाँलाई स्पष्टसँग हामी भन्दा पनि उहाँहरूले बैठक बस्न मान्नुभएन ।
एक हप्ता जति अगाडि मन्त्रीज्यु आफैँ मन्त्रालयमा सबैलाई बोलाएर छलफल गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले बैठक बस्न मान्नुभएन, बैठकमा आउनु पनि भएन । यो हेर्दाखेरि भने गैरजिम्मेवारी र लापरवाही हिसावले चार वर्ष चलाएकै हो । फुटबललाई अझ धकेल्न खोजिएको थियो, धकेलियो पनि आज ।
तर सरकारको तर्फबाट हामी एकदम गम्भीर रूपमा यसलाई लिएका छौँ । अब कसरी अब यसलाई तत्काल सस्पेन्सन लिफ्ट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइराखेको छ । हामी अनुरोध गर्नेवाला छौँ । बैठकहरू बसिराखेको छ र अझ यो पिरियडमा सस्पेन्सन नखोलिउन्जेलसम्म कसरी फुटबल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफलहरू भइराखेको छ । दुई–चार दिनपछि एक किसिमको निर्णयमा पुग्छौँ हामी ।
फुटबल निलम्बनतर्फ जानुमा वर्तमान कार्यसमिति, विपक्षी समूह र परिषद् सबै पक्षको भुमिका रहेको आरोप छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
त्यसलाई अझै म प्रष्ट के पार्छु भने सरकार अथवा भनौं न अहिलेको जुन विपक्षीहरु छन् अथवा उहाँहरुको नजरमा पुरानो धेरै अगाडिका कार्यकालमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका पदाधिकारीहरुको पक्षमा लागेर अहिलेको फुटबललाई अब जसरी पनि धकेल्ने त्यो लाइनमा कदापि पनि छैनन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र सरकार। सरकारलाई अब सबै मान्छे भेट्न आफ्नो कुरा राख्न पाउँछन् तर निर्णय गर्ने विषय सरकारले आफू निर्णय गर्ने हो र यो एकदम खेल फुटबललाई केन्द्रविन्दुमा खेलाडीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णयहरु गरेको थियो । त्यहाँ अब कसैको इशारामा गएर यो निर्णय गरेको नै होइन । हाम्रो एउटै भनाइ के थियो भने चुनाव गर्ने चुनावमा के गर्ने भने अलिकति प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट चुनाव गराउनु न भन्ने हिसावले मात्रै राखेको हो ।
त्यतिखेर कसले दबाब दियो कसले दिएन त्यो विषयहरु अर्को पाटो होला । सरकार भएपछि दबाब आइरहन्छ तर त्यो सरकारले त्यो दबाबलाई कुन हिसावले लिने त्यो छँदैछ ।सकारात्मक वेले हामीले लिएका थियौँ । अर्को भनेको के भने अहिलेकै पदाधिकारीको अहिले भर्खर जुन पदाधिकारीको समय सकियो मलाई लाग्छ होइन सायद सबैलाई त्यो विषय प्रष्ट भइसकेको छ । उहाँहरुलाई सस्पेन्सन निलम्बन फुकुवा गर्दारी पनि डेढ महिनासम्म मिटिङ नबसेर एउटा कुनै निर्णयमा नपुग्नु भनेको के हो त ? यसबाट प्रष्ट के देखिन्छ भने उहाँहरु आफैं नै निलम्बनको पक्षमा जाने जस्तो देखिएको हो । उहाँहरुले आफ्नो जुन जिम्मेवारी थियो पदमा बसेर एउटा चार चार वर्ष नेतृत्व गरेको पदाधिकारीले यसलाई कसरी लाने सबै कुरा उहाँहरु बुझ्नुभएको थियो । कहाँ कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने कहाँ के गर्ने उहाँले सबै बुझ्नुभइको थियो । तर पनि उहाँहरुले त्यो रोल गर्दिनुभएन ।
उहाँहरुको भुमिका अलि जस्तो हुनुपथ्र्यो त्यो भुमिका देखिएन । अब यहाँ अब व्यक्तिलाई मैले कसैलाई केही भन्नेवाला पनि छैन । अब जे हुनु थियो, भइ नै सक्यो । तर बुझ्ने मान्छे सबै बुझिसकेको छ । रकारको कहाँ छ इन्टरफेयर ? सरकारले न चुनाव अहिले गर भनेर आफैं हामीले भनेको हो । बोलाएर भनेको हो, कार्यकारी समिति बैठक । निलम्बन फुकुवा हुने बेलामा पनि हामीले निर्णय गरेर ल्याउनु भनेको हो । अब निलम्बन फुकुवा गर्दाखेरी पनि हामीले एउटा कार्यकारी समितिको निर्णय गरेर ल्याउनु त्यतिखेर पनि कार्यकारी समितिको निर्णय नल्याएर दुईजनाले एकजनाले सही गरेर पठाएर पनि फुकुवा गरेको हो, यो दिन नआउनको दिनको लागि । यति प्रयास गर्दा अब सरकार तर्फबाट त यति लचिलोपन भएर हामी उपस्थित भयौं हाम्रो यति पत्राचार भयो त्यसको त उ नै छैन सीमा नै छैन तर पनि उहाँहरुले त्यो विषयलाई इग्नोर गरेर हिँड्नुभयो र आज जसरी भएपनि यसलाई धकेलेर यसलाई कमजोर बनाउने गर्नुभएको छ, अब यी दुःखद् विषयहरु हुन् अब कसैलाई आरोप र प्रत्यारोप भन्दा पनि अबको वे फरवार्ड के हुन्छ त्यतातिर सरकार सोचिरहेको छ, लागिरहेको छ ।
निलम्बन भइसकेपछि लगत्तै एउटा तदर्थ कमिटी तयाार पारेको छ भन्ने सुनियो, परिषदसँग रेडिमेट माला लगाउन मात्रै बाँकी छ रे भन्ने छ नि ?
अब त्यो भएको छैन । तदर्थ समिति भएको भए त आजै निस्किन्थ्यो होला नि त, त्यस्तो होइन । बाहिर अब जे जस्तो भएपनि छलफलमा हामी गरिरहेका छौं आज छलफल विषय प्रवेश भएको छ । विषय प्रवेश भइसक्दाखेरी पनि हामीले आज भोलिमा टुंगो पनि लगाउन सकेका छैनौँ । अझै हामी पहिलो उहाँहरुलाई रिक्वेस्ट नै गर्दैछौं । केही समय पर्खिन्छौं अझै फिफालाई पर्खिन्छौं दुई चार दिन भोलि अब पर्सि हामी पठाउँदैछौं चिठी । अब यो ठीक भएन यसलाई तत्काल खोल्दिनु भनेर । भएन भने त अब आफ्नो भनौं न नेपालले फुटबललाई त रोकेर त रोक्न सकिँदैन यसलाई त जसरी पनि अब डोमेस्टिक वेमा पनि चलाउनु त पर्ने होला त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ । अब यो कसले कहाँ अब बाटोमा दबाब लिष्ट बनाउँछ कि घरमा लिष्ट बनाउँछ अहिलेसम्म कानूनी आधारमा संस्थागत रुपमा कहीँ यसको प्रमाण छैन । अब बाहिर कसले के बोल्छ त्योसँग सरोकार भएन ।
तदर्थ समिति बन्दैन अहिले तत्काल ?
अब अहिले छलफलमै छौँ । अब एकचोटि पहिले उतै एकचोटि बुझ्ने कि के गर्ने कसरी किनभने उनीहरु हामी त उ भन्दा धेरै टाढा पनि बस्न खोजेको छैन नि त । फिफा भन्दा टाढा पनि नजाउँ भन्ने नै हो के अहिलेसम्मको हाम्रो । अब उहाँहरुसँग एकचोटि हामी खोल्नलाई रिक्वेस्ट गर्दैछौं । खोलिएन अथवा यसलाई लामो समय दिनुभयो भने त्यो बीचमा त अब एक खालको सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्न त चाहिन्छ । अब त्यो हिसावले अगाडि बढ्छ सरकार विकल्पमा जान्छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
