काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने प्रयास गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी भने बनाउन नसकेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटमा गरिएका सकारात्मक घोषणा समयमै र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विद्यमान समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले बजेटले नीतिगत सुधारका दृष्टिले सकारात्मक संकेत दिएको बताउँदै विशेषगरी प्रशासनिक सुधारतर्फका कदमहरू स्वागतयोग्य रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार ३१ वटा सरकारी निकायको खारेजी, मर्जर र पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई छरितो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
त्यस्तै, १५ वटा कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। यद्यपि, भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। भन्सारका दरहरू ११ बाट ७ मा झारिनु र कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाइनु सकारात्मक भए पनि धेरैजसो सहायक कच्चा पदार्थमा मात्र परिवर्तन भएकाले उद्योगको उत्पादन लागतमा उल्लेख्य असर नपर्ने गुनासो उद्योगीहरूको रहेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले सरकारलाई उत्पादन लागत घटाउने वास्तविक असर पर्ने खालका नीतिगत सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्यसलाई हासिल गर्नका लागि महत्वाकांक्षा र कार्यान्वयन क्षमताबीचको दूरी घटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
उहाँले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत भारत र चीनको तुलनामा निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि यस्तो कर नीति उपयुक्त नहुने उहाँको तर्क थियो।
त्यस्तै, भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै उहाँले यसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई थप भार पार्ने चेतावनी दिनुभयो।
अध्यक्ष अग्रवालले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न र व्यावसायिक सहजता सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
