काठमाडाैँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले औद्योगिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिएको बेथिति, बक्यौता भाडा नतिर्ने प्रवृत्ति तथा राजनीतिक संरक्षणमा चल्दै आएको ‘सेटिङ’ संस्कृतिविरुद्ध कडा कदम चाल्नुभएको छ।
सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रयोग गर्दै आए पनि वर्षौंदेखि भाडा नतिर्ने ३ सयभन्दा बढी उद्योगलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यसको प्रभाव तत्काल देखिन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री यादवको चेतावनी सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै १२ भन्दा बढी ठूला उद्योगले आफ्नो बक्यौता भाडा भुक्तानी गरेका छन्। जरिवाना तथा कानुनी कारबाहीबाट बच्न अन्य धेरै उद्योग तथा तिनका सञ्चालकहरू पनि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको सम्पर्कमा आउन थालेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व तथा पहुँचको आडमा केही उद्योगीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ भाडा लामो समयसम्म नतिरी राखेका थिए। औद्योगिक क्षेत्रभित्रको सरकारी सम्पत्ति उपयोग गर्ने तर त्यसबापतको न्यूनतम दायित्वसमेत पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण राज्य कोषले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो।
यसबाहेक, केही समूहले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भाडा नतिर्ने मात्र होइन, नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने तथा विभिन्न प्रकारका अवरोध सिर्जना गर्दै आएको तथ्य पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ। सरकारी सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाएर सिन्डिकेट शैलीमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने यस्ता तत्वविरुद्ध मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले लामो समयदेखि उठ्न नसकेको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता भाडा आगामी एक साताभित्रै असुल हुने अपेक्षा गरेको छ। तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआउने तथा बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि इजाजतपत्र खारेज गर्ने, उद्योग बन्द गराउने तथा सरकारी बाँकीसरह रकम असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।
मन्त्री यादवको यस कदमले औद्योगिक क्षेत्रमा अनुशासन कायम हुने, लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ बन्ने तथा राज्यकोषमा उल्लेख्य राजस्व संकलन हुने विश्वास गरिएको छ। वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीहरूले समेत मन्त्रालयको यस अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ।
