५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत श्रमप्रति सकारात्मक धारणा नराख्दा मुलुकले सधैं गरिवी झेल्नु पर्‍योः हर्कराज राई यस्ता छन् जेठ महिनाभर बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू (निर्णयसहित) अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायका लागि करको दायरा विस्तारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नेपाली चलचित्रले विश्व बजारमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सक्छः राष्ट्रपति पौडेल पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान गर्न सरकारद्वारा सात सदस्यीय कार्यदल गठन सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्छौंः राप्रपा नेता शाही जनमत प्राप्त सरकारले करको विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न पाउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले खुश्वु ओलीको आरोपः सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने गरी कर नीति ल्यायो हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झुट्टा मुद्दा खारेज गरी युवाहरूमाथिको दमन रोक्न सांसद खतिवडाको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडाले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूमाथि लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत निर्दोष युवाहरूलाई कानूनी सास्ती दिइरहेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

सांसद खतिवडाले जनआन्दोलनका शहीद र घाइतेहरूको त्यागकै जगमा वर्तमान दुई तिहाइको सरकार बनेको स्मरण गराउनु भयो । तर अहिले तिनै युवाहरूलाई घरघरमा पुगेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र झुट्टा मुद्दामा फसाउने कार्य भइरहेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन ? युवाहरूको त्याग, संघर्ष र समर्थनविना यो सरकार अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले जनआन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू यथाशीघ्र खारेज गरियोस् ।’

काभ्रेको पनौती क्षेत्रमा नयाँ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को आगमनसँगै प्रहरीले अनावश्यक धरपकड र आतंक सिर्जना गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । जनआन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा युवाहरूलाई लक्षित गरी प्रहरीले घरघरमा त्रास फैलाएको बताउँदै उहाँले यस्तो गतिविधि कहिले बन्द हुन्छ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद खतिवडाले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउने युवाहरूलाई न्याय दिनुको सट्टा प्रहरी प्रशासनमार्फत त्रसित बनाउने कार्य रोकी नागरिकलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग समेत गर्नुभयो ।