३ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
सगरमाथा आरोही ट्रान्स महिला निलम पौडेलको गुनासो : ‘स्पोन्सरशिप पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्‍यो’ विश्व एआइ सम्मेलन २०२६ चीनमा हुने नेपाल वायुसेवा निगमलाई उकास्नका लागि उपयुक्त मोडलको खोजी भइरहेको छः पर्यटनमन्त्री पौडेल प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानको गठन चाँडैः मुख्यमन्त्री कार्की सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पर्यटन पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकताः पर्यटनमन्त्री यार्सागुम्बा र हिमाली जडीबुटी प्रवद्र्धनमा सरकारी पहल नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको वृद्धि राष्ट्र बैंकद्वारा ४५ अर्बको निक्षेप सङ्कलन आह्वान व्यवसायीलाई ‘थुन्ने’ संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाइन्छः मन्त्री पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगार ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तयारी, आवश्यक परे अध्यादेशबाट ल्याइने मन्त्री यादवको भनाइ



अ+ अ-

काठमाडाैँ । युवा, श्रम तथा रोजगार रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरकारले तिब्रता दिएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले ऐन संशोधनको मस्यौदा आगामी ७ गतेभित्र कानून मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।

ऐन संशोधनको आवश्यकता र तत्परताबारे प्रष्ट पार्दै मन्त्रीले ऐन ल्याउन आफूलाई धेरै हतारो रहेको भन्दै अध्यादेशबाट ल्याइदिने चेतावनी दिनुभयो । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनले विगत एक दशकदेखि क्षेत्रगत बेथिति निम्त्याएको स्वीकार गर्दै मन्त्रीले यसलाई लगाम बिनाको घोडाको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले पुराना कमजोरीलाई सुधार नगरी अघि बढ्न नसकिने भन्दै नयाँ कानूनले ती समस्या सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो ऐन ल्याउन मलाई निकै हतारो छ । आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत भएपनि ल्याउनुपर्ने स्थिति थियो तर अहिले हामीले यसलाई अन्तिम रूप दिएका छौँ । आगामी ७ गतेभित्र मस्यौदा कानून मन्त्रालय पठाउने तयारीमा छौँ र त्यसपछि सदनमा विस्तृत छलफल हुनेछ ।’

नेपाली श्रमिकहरू विश्वका १७८ भन्दा बढी मुलुकमा कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले नयाँ ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यावहारिक बनाउन सबै सरोकारवालाहरूसँग गहन परामर्श गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रश्तावित कानूनमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति अन्त्यका लागि प्रविधिको प्रयोग (डिजिटलाइजेसन) र वेब पोर्टल मार्फत रिक्रुटमेन्ट इकोसिस्टम सुधार गर्ने दूरगामी योजनाहरू समावेश गरिएको उहाँले बताउनु भयो । नयाँ कानूनी व्यवस्था लागू भएसँगै फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र नीतिगत अन्योल पूर्णरूपमा अन्त्य हुने विश्वास समेत मन्त्री यादवले व्यक्त गर्नुभयो ।