१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
मध्यपूर्व सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी कतारमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप कम्पनीको प्यान नम्बर र प्रमाणपत्र सोझै डाउनलोड गर्न सकिने खोटाङ पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा अमरसिंह थापाको जन्म गोरखाको सिरानचोकमा भएको इतिहासविद्हरूको दाबी मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २१ करोड बजेट विनियोजन कालीगण्डकी बेवारिसे शव फेला बागमती प्रदेशसभा बैठक : पूर्वाधार विकासमा जोड दिने मन्त्री तामाङको प्रतिबद्धता साउदी अरब सरकारद्वारा ३३ जना नेपाली कैदीबन्दीलाई आममाफी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशभरका होटेलको खाद्य गुणस्तर अनुगमन गर्न ७७ वटै सीडीओलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ। देशभर सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको खानाको गुणस्तर र स्वच्छतामा प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई बजार अनुगमन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।

मन्त्रालयले सोमबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै बजार अनुगमनलाई सघन बनाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संगम सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा होटल र रेस्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको गुणस्तरका सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न भनिएको छ।

अनुगमनलाई केवल प्रक्रियामा सीमित नगरी परिणाममुखी बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

आम नागरिकका गुनासा सहजै दर्ता गर्न मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क तुरुन्त स्थापना गर्न भनेको छ।

नागरिक स्तरबाट प्राप्त हुने प्रत्येक गुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान गर्न परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, सानातिना विषयमा पनि गुनासोकर्ताहरू केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने स्थितिको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। स्थानीयस्तरका गुनासा र समस्याहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमै समाधान गर्नुपर्ने र जिल्लाको कार्यसम्पादनलाई मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण गर्ने परिपत्रमा जनाइएको छ।

समस्या समाधानमा असक्षमता वा उदासीनता प्रस्तुत नगर्नसमेत मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।