२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका १०० दिन: कानुनी सुधारदेखि डिजिटल सेवा विस्तारसम्मका उपलब्धि सार्वजनिक बीउ उत्पादन कार्यक्रम ५८ स्थानीय तहमा सञ्चालन कानुनी विवादमा परेका बालबालिकासँग मन्त्री बादीको संवाद : सुधार, पुनर्स्थापना र बालमैत्री व्यवस्थापनमा जोड सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि रचनात्मक सुझावसहित संवादमा आउन महासंघलाई सञ्चारमन्त्रीको आग्रह थाइल्यान्डबाट ल्याइएको २.८ केजी गाँजासहित भारतीय नागरिक त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ किसान सूचिकरण अभियानले लियो तीव्र गति, २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत अमेरिकाले भव्य रूपमा मनायो २५०औँ स्वतन्त्रता दिवस- फोटो फिचर कङ्गोमा इबोलाको सङ्क्रमण समुदायस्तर मै फैलिँदै, हालसम्म ४९२ को मृत्यु मुआब्जा विवाद टुङ्गिएसँगै बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण सुरु सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनबारे कांग्रेसले आज धारणा सार्वजनिक गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने वा त्रसित बनाउने सरकारको सोच छैनः सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना



अ+ अ-

ललितपुर: सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई साइबर कानून वा अन्य कुनैपनि बहानामा त्रसित तुल्याउने सरकारको मनशाय नरहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा ललितपुरमा आयोजित ‘बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रताः सञ्चार कानून र जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको हो । सरकारले साइबरसँग सम्बन्धित विषयमा हस्तक्षेप गर्नै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सञ्चारमाध्यमहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।

आफूले सञ्चार माध्यमहरू बन्द नगरेको आरोप खेप्नुपरेको भन्दै उहाँले सञ्चार माध्यमलाई कसरी थप जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । पत्रकारिताको क्षेत्रमा गलत ढङ्गले हस्तक्षेप गरियो भने त्यसको परिणाम सहज हुँदैन भन्नेकुरामा सरकार जानकार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । पत्रकारिताको क्षेत्रमा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने सरकारको कुनै सोच, नीति वा उद्देश्य नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘हामी पत्रकारिताको क्षेत्रलाई साइबर कानून वा अन्य कुनै कानूनको प्रयोग गरेर त्रसित पार्न अथवा दबाब सिर्जना गर्न सरकारमा आएका होइनौँ । यो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दछु । तपाईंहरूले साइबरसँग सम्बन्धित विषयहरू के–के हुन् भन्नेकुरा पनि जानकारीमा राख्नुपर्छ । सरकारले त्यस्ता विषयमा हस्तक्षेप गर्नै नपर्ने अवस्था बन्यो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ यति धेरै गुनासाहरू आउँछन् कि एउटा मन्त्रीका रूपमा मैले दिनदिनै यो किन बन्द नगरेको ?, त्यो किन बन्द नगरेको ? भन्दै सञ्चार माध्यमहरू बन्द नगरेको आरोप खेप्नुपरेको हुन्छ । त्यसैले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाले सञ्चार माध्यमलाई कसरी थप जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुभयो भने सरकारलाई काम गर्न सहज हुन्छ । पत्रकारिताको क्षेत्रमा गलत ढङ्गले हस्तक्षेप गरियो भने त्यसको परिणाम सहज हुँदैन भन्नेकुरा सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर सरकार विभिन्न पक्षप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यताका कारण कहिलेकाहीँ केही विषयमा फरक परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ । यद्यपि पत्रकारिताको क्षेत्रमा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने सरकारको कुनै सोच, नीति वा उद्देश्य छैन । यो कुरा म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु । हामी यो क्षेत्रलाई बलियो, स्वच्छ, सशक्त र जिम्मेवार बनाउन सधैँ तयार छौँ । तर गैरकानूनी माग वा विषय लिएर सञ्चार मन्त्रालयमा नआउनुहोला । त्यो स्वीकार्य हुँदैन । म सञ्चार क्षेत्रको हित, संरक्षण र उन्नयनका लागि काम गर्न पूर्णरूपमा तयार छु ।’

मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार सञ्चार क्षेत्रलाई अझ बलियो, स्वच्छ, सशक्त र जिम्मेवार बनाउन तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो । कुनैपनि गैरकानूनी माग वा विषय लिएर सञ्चार मन्त्रालयमा नआउन पनि उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री  तिमिल्सिनाले कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।  उहाँले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचन गर्नेतर्फ नलागेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले सरकारलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै प्रेस स्वतन्त्रता हो भन्ने पूर्ण जानकारी रहेको बताउनु भयो । सरकारले संवैधानिक हक–अधिकार नदिएको वा त्यसको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको हो भने त्यसका लागि देशभित्र विभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको जिकिर गर्नुभयो । कुनै विषयमा संवाद गर्न आवश्यक भए सरकार पत्रकारहरुसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ यो सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्न लागेको जस्तो संकेत उहाँहरूले गरेको मैले पाएँ । त्यस विषयमा चिन्तित नहुन सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।  हामीलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै प्रेस स्वतन्त्रता हो भन्ने पूर्ण जानकारी छ । आज मूल प्रश्न प्रेस स्वतन्त्रता हुने कि नहुने भन्ने होइन । कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गर्न सक्दैन । तपाईंहरूले नै भनिरहनुभएको छ, यो संवैधानिक अधिकार हो । फेरि तपाईंहरू नै सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता दिएन भन्नुहुन्छ । यदि सरकारले संवैधानिक हक–अधिकार नदिएको वा त्यसको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको हो भने त्यसका लागि देशभित्र विभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छन् । तर सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट म पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । कुनै विषयमा संवाद गर्न आवश्यक छ भने हामी बसेर छलफल गर्न तयार छौँ । कहिलेकाहीँ कतिपय विषय व्याख्या र न्यारेटिभका कारण फरक ढङ्गले बुझिन सक्छन् । कुनै विषयलाई कसैले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भएको ठान्नसक्छ भने अर्काले त्यो प्रेस स्वतन्त्रता हननको विषय होइन भन्न पनि सक्छ । त्यस्ता विषय छन् भने बसेर सल्लाह र छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसैले आजको मूल प्रश्न प्रेस स्वतन्त्रता छ कि छैन भन्ने होइन । हामी यस्तो अवस्थामा छौँ, जहाँ कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गर्न सक्दैन । तर मेरो विचारमा यहाँ सबैको हितका लागि मूलभूत प्रश्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हो । यस विषयमा कुनै विवाद छैन । सरकार जिम्मेवार हुनैपर्छ । यदि सरकार कतै गैरजिम्मेवार भएको छ भने त्यसबारे प्रश्न उठाउनु पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो । त्यसमा कुनै शङ्का छैन ।’

मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार गैरजिम्मेवार बने त्यसबारे प्रश्न उठाउनु पत्रकारको सबैभन्दा ठूलो दायित्व भएको जिकिर गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपाल

 




भर्खरै