काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो १०० दिनमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रालयले कानुनी तथा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन, सुशासन तथा लगानी प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक सुधारलाई संस्थागत आधार दिने उद्देश्यले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा विनियोजन विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेश गरिएको तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास आयोजना सहजीकरण र आर्थिक–कानुनी सुधारका लागि बृहत् मार्गचित्र तयार गरिएको छ।
यस अवधिमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरी पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसका कार्य अन्य निकायमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ तर्जुमा गरेको छ। आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाइएका छन्। त्यस्तै भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, मदिरा तथा अन्य नियमावली र कार्यविधिहरू संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यअन्तर्गत १२० स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। पश्चिम एसियामा बढेको तनावका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धिको प्रभाव कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।
त्यसैगरी घरमै बसेर पेन्सन भेरिफिकेसन गर्न मिल्ने e-Pension Verification System विकास गरिएको छ। आगामी बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने, शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन खाका तयार गर्ने तथा किसानलाई मल, बीउ र कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शासकीय सुधारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना गरिएको छ।
बीमा र धितोपत्र क्षेत्रमा करिब ११० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ।
सरकारी कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ भने मितव्ययिता कार्यक्रमअन्तर्गत इन्धन सुविधा कटौती गरिएको छ।
सरकारी बैंक, पुँजी बजार तथा बीमा क्षेत्रका नियामकीय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
डिजिटल सेवा विस्तारका क्रममा मन्त्रालयमा LMBIS, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा C-GAS, SuTRA र RMIS प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कर विवरण, कर चुक्ता तथा भन्सार जाँचपास लगायतका सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइएको छ।
भन्सार मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउन अनलाइन भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली र रियल–टाइम भ्यालुएसन डाटाबेस कार्यान्वयन गरिएको छ भने विदेशी सवारीसाधनको अस्थायी आयात अनुमति पनि अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्न थालिएको छ।
वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँग डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी विकास, स्वच्छ हावा, वित्तीय समावेशीकरण, हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण तथा नागढुंगा सुरुङ परियोजनालगायतका लागि अरबौँ रुपैयाँ बराबरका सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका छन्।
भारतसँग आयातपूर्व सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि जापानको २ अर्ब ८५ करोड येन अनुदान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत उत्पादनमुखी तथा रोजगारीमूलक अर्थतन्त्र निर्माण, कर संरचना पुनरावलोकन, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास, सूचना प्रविधि उद्योग प्रवर्द्धन, वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी विस्तार तथा आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अमेरिका, भारत, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, युरोपियन युनियन, स्विट्जरल्यान्ड, साउदी अरेबियालगायतका देशका प्रतिनिधिसँग उच्चस्तरीय छलफल गरिएको छ।
सार्वजनिक संस्थान सुधारअन्तर्गत गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको Due Diligence Audit (DDA) सम्पन्न भएको छ भने अन्य संस्थानहरूको अध्ययन जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ल
सुशासनतर्फ अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरिएको छ। क्यूआर कोडमा आधारित डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदल परिचालन गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार Financial Action Task Force (FATF) को ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने प्रक्रियामा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। सन् २०२६ जुनसम्म १५ कार्यमध्ये ३ वटा पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन् भने ४ वटा कार्यमा आंशिक प्रगति भएको मूल्याङ्कन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यी सबै सुधारबाट कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, राजस्व संकलन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण, वैदेशिक सहायता परिचालन, आर्थिक सुधारको आधार निर्माण तथा नागरिकमैत्री प्रशासन विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरेको छ।
