२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
कर्णालीका सबै पालिका र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तीन वर्षभित्र ‘डबल लेन’ बनाइने युएई सरकारद्वारा १११ नेपाली नागरिकलाई आममाफी राष्ट्रिय सभा शुन्य समयः जनसुरक्षा, सुशासन र विकासका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण हेटौँडा कपडा उद्योग केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउँछः मन्त्री कुमारी बेरुजु उपसमिति गठनमा सहमति नजुट्दा लेखा समितिको बैठक स्थगित दुई प्रदेशमा अपेक्षाअनुसार वर्षा हुन सकेनः मौसमविद् सरकारको प्राथमिकता सुशासन, तीव्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाः प्रधानमन्त्री एसइई पूरक परीक्षामा ६४.६८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रधानमन्त्री शाहसँग एडीबी अध्यक्षको भेट, नेपालको विकासमा दीर्घकालीन साझेदारीको पुनःप्रतिबद्धता चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा देवेन्द्र खत्री नियुक्त
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षाः मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, तरलता पर्याप्त, अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा (पूर्णपाठ)



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनाव र आर्थिक अनिश्चितताबीच पनि नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा बलियो बनेको तथा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहेकाले वित्तीय क्षेत्र थप सहज बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन तोकिएको ५ प्रतिशतको सीमाभन्दा निकै कम हो। यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.२ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ, जसले बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुदृढ रहेको संकेत गरेको छ।

समीक्षा प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेकाले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको जनाएको छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा विभिन्न नीतिगत सहजीकरणसमेत गरेको जनाएको छ। त्यसअनुसार व्यक्तिगत आवास कर्जाको अधिकतम सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको तथा सेयर धितोमा एकल ग्राहकले लिन सक्ने कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ।

यस्तै, साना तथा मझौला व्यवसायलाई डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्रवाह सहज बनाउन डिजिटल लेन्डिङसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको, कृषि तथा लघु उद्यममा कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण तथा नियामकीय व्यवस्थामा पनि सुधारका काम अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले समीक्षा अवधिमा बाह्य क्षेत्र सुदृढ, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा र बैंकिङ प्रणाली स्थिर रहे पनि विश्वव्यापी राजनीतिक तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको अनिश्चितता तथा आन्तरिक लगानी विस्तारको सुस्त गतिलाई आगामी दिनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।