कुनै पनि मानिस जन्मँदा मर्न चाहँदैन। अझ आगोमा जलेर मर्ने जस्तो पीडादायी बाटो कसैले सहज रूपमा रोज्दैन। त्यसैले आत्मदाहको प्रत्येक घटनालाई केवल एउटा व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यसको पछाडि व्यक्तिको मानसिक अवस्था, परिवार, समाज, राज्य, कानुन, सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक संस्कृतिसम्म जोडिएका अनेक तहका कारणहरू हुन्छन्।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आत्महत्याका घटनाहरू निरन्तर बढ्दै गएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुसार नेपालमा सन् २०१९ मा आत्महत्याको मृत्यु दर प्रति एक लाख जनसंख्यामा १०.५६ थियो।
WHO नेपालले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले पछिल्ला वर्षहरूमा आत्महत्याको औसत वार्षिक वृद्धि करिब ७.२ प्रतिशत देखाएको छ भने सन् २०२१ मा यो वृद्धि १४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०२०) अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्ने करिब ८० प्रतिशत नागरिकले आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस २०२४ को अवसरमा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वार्षिक ७,२०० भन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाइरहेका छन्। (World Health Organization)
यी तथ्याङ्क केवल अंक होइनन्; यी हजारौं परिवारको पीडा, सामाजिक विघटन र राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हुन्।
कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको संकट
नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने, समानता, न्याय र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार दिएको छ। सुशासन ऐन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका व्यवस्था, सूचना अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायत धेरै कानुनी संरचना पनि छन्।
तर मूल प्रश्न अर्को छ—
के यी कानुन नागरिकको दैनिक जीवनमा महसुस हुन्छन्?
सामान्य नागरिकको अनुभव हेर्दा उत्तर सहज छैन।
नागरिकले कार्यालय धाउँछ, फाइल रोकिन्छ, बिचौलियाको खोजी गर्नुपर्छ, न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्छ, उजुरीको सुनुवाइ हुँदैन, जिम्मेवार निकायले जवाफ दिँदैन। यसले राज्यप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर बनाउँछ।
लोकतन्त्र केवल निर्वाचन होइन। लोकतन्त्र नागरिकले राज्यप्रति गर्ने विश्वास हो। त्यो विश्वास कमजोर हुँदै जाँदा निराशा गहिरिँदै जान्छ।
कानुनबारे बहस हुन्छ, तर भुइँतहसम्म पुग्दैन
नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा कानुन, नीति, सुशासन र भ्रष्टाचारबारे दैनिक बहस हुन्छ।
तर गाउँका किसान, मजदुर, श्रमिक, विद्यार्थी वा ज्येष्ठ नागरिकलाई अझै पनि थाहा छैन—
* आफ्नो अधिकार के हो?
* कुन सेवा कति समयमा पाउनुपर्छ?
* अन्याय हुँदा कहाँ जाने?
* सरकारी निकायलाई कसरी जवाफदेही बनाउने?
यही कारण कानुन “पुस्तकमा” सीमित हुन्छ, व्यवहारमा होइन।
नागरिक शिक्षालाई विद्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म अनिवार्य अभियानका रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म कानुनी शासन बलियो हुन सक्दैन।
आत्मदाह किन अन्तिम विकल्प बन्छ?
कुनै एउटा कारणले आत्मदाह हुँदैन।
यसका पछाडि धेरै तहका कारण हुन्छन्—
* मानसिक स्वास्थ्य समस्या
* आर्थिक संकट
* बेरोजगारी
* ऋणको चाप
* पारिवारिक तनाव
* सामाजिक अपमान
* न्याय नपाएको अनुभूति
* प्रशासनिक बेवास्ता
* आफ्नो आवाज कतै नसुनिएको अनुभूति
यी सबै कारण जोडिँदा मानिसले आफूभन्दा ठूलो आफ्नो पीडालाई देखाउन खोज्छ।
यही अवस्थामा आत्मदाह एउटा दुःखद र घातक निर्णय बन्न सक्छ।
सरकारले के गरिरहेको छ?
सकारात्मक पक्ष पनि छन्।
नेपाल सरकारले WHO सँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम रणनीति विकास, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्थानीय तहसँग समन्वय, विषादीमा नियन्त्रण, तथा सरकारी ११६६ आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन सञ्चालनजस्ता पहलहरू अघि बढाएको छ।
तर यी कार्यक्रम अझै देशभर समान रूपमा प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन्।
नीति बनेको छ।
कार्यक्रम पनि छन्।
तर परिणाम किन देखिँदैन?
किनभने नेपालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती Implementation Gap (कार्यान्वयनको अन्तर) हो।
नागरिकले किन कानुन पालना गर्न चाहँदैन?
सामान्यतया मानिस दण्डको डरले होइन, राज्यप्रतिको विश्वासले कानुन पालना गर्छ।
जहाँ राज्य निष्पक्ष हुन्छ,
जहाँ न्याय छिटो हुन्छ,
जहाँ सेवामा समान पहुँच हुन्छ,
जहाँ भ्रष्टाचार कम हुन्छ,
त्यहाँ नागरिक स्वेच्छाले कानुन मान्छन्।
नेपालमा भने कतिपय अवस्थामा नागरिकले फरक अनुभव गर्छन्।
जब नियम कमजोरका लागि मात्र लागू भएको अनुभूति हुन्छ, शक्तिशालीले सजिलै उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ, तब कानुनप्रतिको सम्मान पनि कमजोर बन्छ।
अब के गर्ने?
आत्मदाह रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय केवल अस्पताल वा प्रहरी होइन।
यसका लागि बहुआयामिक सुधार आवश्यक छ।
पहिलो, प्रत्येक स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा अनिवार्य गरिनुपर्छ।
दोस्रो, नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई समयसीमासहित प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
तेस्रो, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नागरिक शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ।
चौथो, सार्वजनिक सेवामा शून्य सहनशीलताको भ्रष्टाचार नीति लागू गरिनुपर्छ।
पाँचौँ, न्यायिक प्रक्रिया छिटो, सुलभ र कम खर्चिलो बनाइनुपर्छ।
छैटौँ, सञ्चारमाध्यमले आत्मदाहका घटनालाई सनसनी होइन, समाधानमुखी ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
आत्मदाहलाई प्रतिरोधको माध्यम बनाउने समाज स्वस्थ समाज होइन।
त्यस्तै आत्मदाहलाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी ठान्ने राज्य पनि जिम्मेवार राज्य होइन।
आत्मदाहको प्रत्येक घटनाले हामीलाई एउटै प्रश्न सोधिरहेको छ—
के नागरिकले राज्यमाथि विश्वास गुमाउँदै गएका हुन्?
यदि उत्तर “हो” तर्फ झुकिरहेको छ भने अब नयाँ कानुन बनाउनेभन्दा धेरै आवश्यक काम नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो।
जब नागरिकले न्याय पाउँछ, राज्यले समयमै सुन्छ, प्रशासनले सम्मानपूर्वक सेवा दिन्छ, समाजले मानसिक स्वास्थ्यलाई रोग होइन मानव अवस्थाको रूपमा स्वीकार्छ, तब मात्र आत्मदाहजस्ता पीडादायी घटनाहरू घट्दै जान्छन्।
अन्ततः कुनै पनि राष्ट्रको सफलता सडक, भवन वा बजेटले मात्र मापन हुँदैन; आफ्नो सबैभन्दा निराश नागरिकलाई पनि “तिमी एक्लो छैनौ” भन्ने अनुभूति दिन सक्ने राज्य नै वास्तवमा सफल राज्य हुन तर सवै तहमा सरकार यसमा चुकेको देखिन्छ।
