८ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कालीकोटकाे रास्कोट नगरसभामा ५६ करोड ६७ लाखको बजेट पेस रणनीतिक कमजोरी नसुध्रिँदा एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सकेन नेपाल सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि, साेमबार कतिमा हुँदैछ कारोबार ? प्रतिनिधि नामावली सच्याउन ढिलाइ हुँदा रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्र निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन दृष्टिविहिनद्वारा सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरू, सडकमा धरपक्कड र जब्बरजस्ती गरेकोमा आक्रोशित तनहुँमा टिपर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु झापामा लागुऔषध सेवन र कारोबार घटाउन अभियान सञ्चालन स्विट्जरल्यान्डमा इरान–अमेरिका वार्ता सुरु, हर्मुज खुला राख्न प्रारम्भिक सहमति पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता खरेलको पार्थिव शरीर सानेपामा ट्राफिक कारबाहीः २४ घण्टामा १० लाख ५३ हजार ५१० राजस्व दाखिला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अस्ट्रेलियाको नयाँ कानुन, १० हजार डलरभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाईने



अ+ अ-

काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले नगदमा हुने कारोबारलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले कडा नियम स्वरुप नयाँ कानुनअनुसार १० हजार डलरभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेलाई २ वर्षसम्म जेल सजाय र २५ हजार डलरसम्म जरिवाना हुने भएको छ । कालो धनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको यस नियमले कर छली गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गलत बाटोको प्रयोगलगायतका अन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउने बताइएको छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको यस नयाँ कानुनमा उक्त रकम बराबरको वा सोभन्दा माथि कारोबार गर्नुपरे विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने वा चेकका माध्यमबाट कारोबार गर्नुपर्ने छ । सरकार सन् २०१८–१९ को बजेट भाषणमा नगद कारोबारलाई १० हजारमा सीमित बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअन्तर्गत व्यवहारमा ल्याउन लागिएको यस नियमको विभिन्न पक्षहरुबाट विरोधसमेत गरिएको छ ।

यही जनवरीदेखि लागू गर्ने उद्देश्यका साथ संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागिएको यो नियम व्यक्तिदेखि व्यवसाय र व्यवसाय व्यवसायबीचको नगद कारोबारमा लागू हुने छ । अहिलेको नियमअनुसार बैंकहरुमार्फत् ग्राहकले १० हजारभन्दा माथि नगदको कारोबार गरेको खण्डमा नियमन निकाय अस्ट्र्याकमा जानकारी गराउन पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

अस्ट्रेलियाको सानो दल वान नेसनले सरकारको यो प्रस्तावको विरोधमा मतदान गर्ने बताइसकेको छ भने केही साना व्यवसायहरुले यसले स्वतन्त्र रकम सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने दाबी गरेका छन् । नियम अनुसार नगद कारोबारमा सहभागी भएका दुवै पक्षलाई सजाय हुने छ । सरकारको यो नयाँ नियमले आफ्नो आर्थिक दायरा बढ्ने र नगदमा हुने विभिन्न गैरकानुनी कार्यहरुलाई निर्मुल गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।