२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपति भण्डारी पोखरामा



file photo
अ+ अ-

पोखरा । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोखरा आउनुभएको छ । न्यायिक समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनका लागि उहाँ पोखरा आउनुभएको हो । उहाँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत आउनुभएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई पोखरा विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, प्रदेश सरकारका मन्त्री, पूर्वमन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेशसभा सदस्य, पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलगायतले स्वागत गर्नुभयो ।

पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा पोखरा सभागृहमा हुने सम्मेलनमा देशका ७५३ वटै पालिकाका न्यायिक समितिलाई निमन्त्रणा गरिएको उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो । महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको भाग १७ स्थानीय कार्यपालिकाअन्तर्गत धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न नगरपालिका वा गाउँपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी दुई सदस्य नगर वा गाउँसभाबाट निर्वाचित मध्येबाट रहने व्यवस्था गरिएको छ । आमजनतालाई न्यायको पहुँच सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ न्यायिक समिति बनाइएको हो ।रासस




भर्खरै