२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वडाको पहलमा नयाँबानेश्वर क्षेत्रको ५० रोपनी जग्गा संरक्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१० का विभिन्न भागमा रहेको ५० रोपनी सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गरी उद्यान निर्माण गरिएको छ ।

वडा क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी खुला स्थानको विकास गर्ने नीतिअनुसार रु तीन करोड ५० लाख लगानीमा उद्यान निर्माण गरेर ११ ठाउँका गरी करिब ५० रोपनी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिएको वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । नयाँबानेश्वर, छक्कुबक्कु, जोगीकुटी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उद्यान (युएन पार्क), सेतो गणेशस्थानसँगैको स्थललगायत स्थानको सार्वजनिक जग्गा वडाको नेतृत्वमा संरक्षण भएको हो ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि यस क्षेत्रबाट बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सरकारका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले समेत सहयोग गर्नुभएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा मात्र प्रतिनिधित्व गर्दा पनि सार्वजनिक जग्गामा रोपेको मकै काटेर उद्यान निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । विभिन्न विद्यालय एवं व्यक्तिले मिचेका बागमती र रुद्रमती नदी किनारका जग्गा खाली गर्न पनि मन्त्री श्रेष्ठले आफैँ स्थलगतरूपमा खटेर सहयोग गर्नुभएको छ ।

विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाले मिचेका करिब २० रोपनी जग्गा भने अझै संरक्षणमा ल्याउन नसकिएको वडाध्यक्ष केसीले सुनाउनुभयो । ती जग्गा पनि संरक्षण गर्ने गरी वडा कार्यालयले योजना बनाइसकेको छ । संरक्षण गरिएका र गर्न बाँकी जग्गामा बनेको उद्यानलाई भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपका बेला पनि उपयोगमा ल्याउन सकिने गरी खुला स्थलका रूपमा विकास गरिएको छ ।