३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाः वार्षिक नीति कार्यक्रम पारित यस वर्ष कामपाका १२८ स्थान डुबानको जोखिममा अद्यावधिक छुटेका कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले असार २० गतेभित्र निवेदन दिन सक्ने अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने सवारीसाधान नियन्त्रणमा ढुसीजन्य रोगले धानको बेर्नामा क्षति, किसान चिन्तित अठार हजार बालबालिकामा शीघ्र कडा कुपोषण क्यान्भासमा उतारिए मध्यपुरका सम्पदाहरू धनुषामा राजगुठी सम्पत्तिको अतिक्रमण हटाउन गुठी संस्थानको सूचना, अटेर गरे कानुनी कारबाही हुने शिक्षित नागरिक बिना लोकतान्त्रिक, समुन्नत र आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण सम्भव हुदैन: पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त – खिमलाल भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त रहेको बताउनु भएको छ ।

शुक्रवारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा बोल्दै उहाँले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कुहिरोको कागको संज्ञा दिनुभएको हो । निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकोले अर्थतन्त्र गम्भीरतातर्फ गएको उहाँको आरोप छ ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक नीतिको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउनबाट भागिरहेको आरोपसमेत लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकारको आर्थिक नीतिको बारेमा नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा अन्योलग्रस्त छ । यो एउटा कुहिरोको काग जस्तो भयो । यसले निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको जस्तो देखियो । तर यो राजकीय भुमिका हो कि, निजी क्षेत्रको भुमिकालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । हामीले संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा छ । व्यवहारमा अवलम्वन गर्न खोजेको पनि त्यही हो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यी चिज उल्लेख छैन । यो निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको छ कि भन्ने देखियो । यसो हो भने वास्तवमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धेरै गम्भीरतातर्फ जान्छ । यसले हाम्रो देशको गरिब, विपन्न, जनताको जीवनस्तर साह्रै खस्केर जाने र राष्ट्रको अर्थतन्त्र बर्बादीतर्फ जाने स्थिति हुन्छ ।

आर्थिक नीतिको स्पष्टता आवश्यक छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले हामीलाई समाजवादतर्फ लैजाँदैन । यो सरकारले सीमा, राष्ट्रिय रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न सक्दैन । सरकार किन कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा किन हाम्रो हो भन्न डराउँछ ? त्यो समेट्नपर्छ । अर्को वर्षदेखि निजगढ विमानस्थल बनाउने भनेसँगै यो सरकार निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नबाट भाग्दैछ । यो सरकारले भन्नु र अदालतले अनाधिकृत रुपमा निर्णय गरेको छ । अदालत कार्यकारी हो ?, न्यायिक निर्णय गर्ने ठाउँ हो कि, कार्यकारी भुमिका खेल्ने ठाउँ हो । सरकारले जुन निजगढ विमानस्थलको बारेमा निर्णय गरेको छ, धेरै आपत्तिजनक छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने, स्थानीय तह बलियो बनाउने कार्यक्रम यो सरकारले के ल्यायो ?’