२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध: प्रम देउवा



file
अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै भूमि सम्बन्धि विषयमा कुनै समस्या भए कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने मान्यतामा सरकार रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सो भूमिबारे प्रष्ट धारणा राख्न आग्रह गर्नु भएको थियो । त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले दिनु भएको हो । उहाँले सरकारले छिमेकसँगको सम्बन्ध अझै उचो बनाउँदै लैजाने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको पनि बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नु भयो, ‘नेपाल सरकार नेपाली भूमिका रक्षा गर्न प्रतिवद्ध छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार प्रष्ट छ । भूमि सम्बन्धि विषय विशेष संवेदनशील विषय भएकाले वार्ता र कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ मान्यतामा रहि आएको छ । यसमा हाम्रो कूटनीतिक प्रयास जारी छ । यस सम्बन्धि विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ । सहयोगका क्षेत्रहरु व्यापक छ । ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा दूई मुलुकबीच सम्झौता भएको छ । नेपालको भूवनावटका कारण ऊर्जाको बजार भारत सहज हुने देखिन्छ ।’




भर्खरै