९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
बाली सुक्न थालेपछि हुम्लाका किसान चिन्तित मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीको कोटा बढाउने सरकारको तयारी सङ्खुवासभाकाे मादीमा आगलागी हुँदा १५ लाख बराबरको क्षति जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्षसहित तीन जना जनप्रतिनिधि दल त्यागपछि पदमुक्त हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी नबनाउन आग्रहः राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भएको ठहर कायममुकायम सीईओ नियुक्त भएको एक सातामै हिमालयन रिका मुकेश कपुरको राजीनामा गायक विधान श्रेष्ठ नौ वर्षपछि फेरि पलेँटीमा स्पेनी लगानीकर्ता र नेपाली निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउने प्रयास रास्वपाको नयाँ नेतृत्व चयन भोलि, विद्युतीय मतदानमार्फत सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य छनोट हुने महेश बस्नेतले भने: विष्णु पौडेलसँगै बालेन र सुधन गुरुङको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा एमसिसी सम्झौता र सम्झौतासम्बन्धी व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी निर्णय लिइनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद पार्वता विशङ्खेले एमसिसी सम्झौतासम्बन्धी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणलाई हुबहु पारित गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो घोषणा यहाँबाट मात्र अनुमोदन होइन, अनुदान दिने मुलुक अमेरिकाले पनि यसलाई मान्नुपर्छ होइन भने नेपालले यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ ।”
 
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले दुई देशबीच भएका सन्धिसम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा एक पक्षले मात्र व्याख्या गरेर नहुने भन्दै एमसिसी सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको खिलाफमा भएकाले मतदानद्वारा खारेज गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
 
नेकपा (एमाले)का सांसद भीमबहादुर रावलले द्विपक्षीय सम्झौतामा एक पक्षीय रूपमा मात्र व्याख्यात्मक घोषणा गरेर त्यसको वैधानिकता नहुने र यसबाट देश र जनतामा भ्रम सिर्जना गरिएको बताउनुभयो । एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुन विपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ ।
 
त्यसअघि बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको ‘नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी०बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।
 
संसद्को आजको पहिलो बैठकमा एमसिसी सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।