३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
वर्षा अभावले बाँकेमा धानको ब्याड राख्न ढिलाइ, अधिकांश किसान आकाशे पानीकै भरमा सुनको मूल्य तोलामा १ हजार २ सयले बढ्यो असारमा निक्षेपको प्रतिफल थप खुम्चियो, ७ वाणिज्य बैंकले घटाए ब्याजदर पहिरो र भत्किएका पुलले इलाम सङ्कटमा, मनसुनमा सम्पर्क टुट्ने खतरा लोकसेवा आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा प्रभातफेरी रास्वपा लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भृकुटीमण्डपमा हुने नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा ४९ ब्रान्ड सहभागी हुने कैलालीको गोदावरी वन क्षेत्रको टेम्पो प्रकरणमा वन कार्यालयको स्पष्टीकरण, ‘दुर्घटनावश भीरबाट खस्यो’ राजनीतिलाई सेवाको प्रतीकका रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छः सभापति थापा अनुसन्धानदाताहरु भन्छन्- प्राज्ञिक अनुसन्धानले सुशासन र विकासमा पनि सघाउँछ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगियो – प्रदिप यादव



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदिप यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद यादवले मधेश प्रदेशको लाईफलाईनको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा बजेट थोरै विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दवाव दिनु भयो । सांसद यादवले मधेश प्रदेशलाई दिने अनुदान समेत गठबन्धन सरकारले घटाएर संघीयतामाथि नै धावा बोल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यो बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगिएको छ भन्ने महशुस गरिएको छ । हुलाकी सडक मधेश प्रदेशको लाईभलाईन हो । र हुलाकी सडकमा थोरै बजेट राखिएको छ ।

जबकी धेरै पुलहरु, सडकहरु बनाउन बाँकि नै छ । त्यसकारण अर्थमन्त्रीजीको, यो सरकारको यसमा ध्यान जाओस् कि यो मधेश प्रदेशको लाईफलाईन हो हुलाकी राजमार्ग । र, त्यसमा जुन बजेट राखिएको छ । एकदमै थोरै छ । त्यसमा पुनर्विचार होस् । यस्तै मधेश प्रदेशमा कुनै खास योजना यो बजेटमा देखिएन । त्यसमा पनि पुनर्विचार होस । मधेश प्रदेशलाई दिने जुन अनुदान छ । झन यो गठबन्धनको सरकारले घटाएको छ । जुन चिन्तायोग्य छ । यसले गर्दा भोली संघीयतामाथि नै खतरा हुन्छ कि त्यसमा पनि पुनर्विचार होस ।’

सांसद यादवले बजेटमा कुनै पनि खास योजना मधेश प्रदेशको लागि नछुट्टयाएको भन्दै पुनर्विचार गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो ।