२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले वर्षात् नजिकिएसँगै बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अहिले नै पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको शून्य समयमा सांसदहरूले प्राकृतिक प्रकोपबाट बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको भन्दै क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान दिन सरकारकासँग आग्रह गर्नुभयो ।

गत वर्ष मनाङ, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा गएको पहिराका कारण मानवीय र अर्बौको भौतिक क्षति भएको थियो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद नन्दा चपाईंले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सम्भावित जोखिमको आकलन गर्दै जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सके मानवीय क्षति हुनबाट रोक्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । नेकपा (एमाले)का सांसद दीपा गुरुङले सडकसँग जोडिएका विद्युत्का तार हटाउन माग गर्नुभयो । एमालेका सांसद दीलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले महिला हिंसाका घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले विश्वव्यापी फैलिएको मङ्कीपक्स रोग फैलन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेशकुमार महराले नेपालगञ्जमा जनआन्दोलनका सहिदको शालिक भत्काउने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । माओवादीकै सांसद हरिराम चौधरीले सातै प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।