२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीमा ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने



कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश
अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा युवाका लागि ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीतिमा जोड दिने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा मङ्गलबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमार्फत युवाका लागि लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइएको हो । यहाँको युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन दिन यसलाई नीतिमा समेटिएको जनाइएको छ ।

मूलतः रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा जानुपर्ने युवा जनशक्तिको बाध्यता हटाउन र उनीहरुलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्ने नीति अगाडि बढाइएको छ,” प्रवक्ता विष्टले भन्नुभयो, “यसमा कर्णाली प्रदेशका शिक्षित युवालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ ।”

‘कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण कार्यक्रम’ अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रयोगशाला समेतको स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याइने प्रदेश सरकारको नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्न स्टिम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्टस एन्ड म्याथमेटिक्स) अवधारणालाई परीक्षणका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको प्रवक्ता विष्टले बताउनुभयो ।