२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रियसभामा महिला हिंसा अन्त्य गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य बीना पोखरेलले समतामूलक र न्यायपूर्ण सुन्दर समाज निर्माण गर्न पुरानो राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरिए पनि सामाजिक मान्यतालाई अपेक्षा गरेअनुसार परिवर्तन गर्न नसक्दा महिलामाथि उत्पीडन, अत्याचार नरोकिएको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले महिला हिंसामा कमी नआएको बेचविखन, कतिपय क्षेत्रमा बोक्सीको आरोप, सामूहिक बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारका घटना बढिरहेकाले यस्ता कार्य रोक्न सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विभेद अन्त्यका लागि थुप्रै कानुन बनाएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सहभागिता जनाए पनि समस्या न्यूनीकरण नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सदस्य पोखरेलले युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा आउने अश्लिल तस्वीरका कारण छाडा संस्कारको विकास भएकाले यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्न र सम्भब भए प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका शैक्षिक सामग्री महिलामैत्री बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य नारायणदत्त मिश्रले कृषि प्रधान देश नेपालले विगतमा धानलगायत कृषिउपज निकासी गरेकामा अहिले कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा अनुदान बढे पनि अनुदान ठिक ठाउँमा पुग्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा अनुदान पाएकाको नाम सूचीकृत गरी सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । सदस्यहरू महोम्मद खाली, भुवनबहादुर सुनारलगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८ पेश गर्नुभएको थियो ।