५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
फिफा विश्वकप: दबाबमा टर्की, अमेरिकालाई अस्ट्रेलियाको चुनौती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले स्वीकृत स्याङ्जामा सवारी दुर्घटना हुँदा ५ जना घाइते, २ जनालाई पोखरा रिफर सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत छन्, सदन र सडकबाट आवाज उठाउँछौँः संयोजक दाहाल चलचित्र समाजको सामूहिक स्मृति र राष्ट्रको आत्मा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा निधन भएका विश्वकर्मालाई प्रहरीले कुटपिट गरेको छैन: गृहमन्त्री गुरुङ झलानाथ खनाललक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः प्रतिक्रियावादीलाई फाइदा पुग्ने गरी निराशाको खेती गर्दैछन् संस्कृति र प्रकृतिको प्रवर्द्धनमा कलाकार लाग्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ध्यान दिन सांसदको माग संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता वाधकः नेता दंगाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सूचना नदिने नगरपालिका कार्यालय प्रमुखलाई १० हजार जरिवाना



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने एक नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुखलाई जरिवाना गरेको छ । आयोगले रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई रु १० हजार जरिवाना गरेको हो ।

राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो । हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको सङ्ख्या, प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो रु क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्नका लागि खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपी माग गर्नुभएको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त नगरपालिकासँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता हकले कानुनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । पुनरावेदन दर्ता पछि नगरपालिका प्रमुखलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक आदेश भएको, कारबाहीको बारेमा सजग गराएको साथै चेतावनी दिँदासमेत प्रमुखले सूचना नदिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निज कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराई संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले जरिवानाको फैसला गरेको हो । सूचना आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा ९१० बमोजिम रु १० हजार जरिवाना हुने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।




भर्खरै