२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले जनताको अधिकार खोस्योः विशाल भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य हक खोसेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारले छलफल भइसकेको र एक हिसावले टुंगिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य अधिकार पनि खोस्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले लामो सहयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिकहरुको लागि नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न लागि परेपनि सरकारले अहिले फिर्ता लिँदा नेकपा एमाले आश्चर्यमा परेको बताउनु भयो । उहाँले नेकपा एमालेले एक किसिमले नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको भएपनि अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णयलाई त्यसभित्रका कुराहरु नहेरी समर्थन नगर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो सहयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरुलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नको लागि हामीले नागरिकता विधेयकमा छलफल गरेका छौँ । समिति, संसदमा छलफल गरेका छौँ । यसलाई एक हिसावले सर्व सम्मतिका साथ टुंग्याउने वातावरण बनेको थियो । तर त्यो नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै यो संसदबाट पास गरेर नागरिकता वञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरुलाई सहजतापूर्वक नागरिकता दिलाउँ र कम्तिमा पनि राष्ट्रको परिचय प्ररम्भिक परिचय नागरिकता भनेर साधारण कुरा हो दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेकपा एमाले थियो । हाम्रो पालामा सरकारले संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्यायो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले गालीगलौज नै गरेर त्यसलाई संसद छलेर गरियो भनेर खारेज गर्ने काम भयो । यो सरकार बनेपछि हामीले बारम्बार माग गरेका थियौँ । ल्याउने प्रयत्न हुँदै थियो तर अचानक त्यसलाई फिर्ता लिने रे ? भन्ने सुन्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ । दुई वर्ष लगाएर छलफल गरेर एक हिसावले सर्वसम्मत भएको कुरा र लाखौं वञ्चितहरुलाई नागरिकता दिने त्यो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकको सामान्य हक खोस्ने काम गरेको छ । अर्को ल्याउने कुरा हामीले भन्दै थियौँ, हामीले सहयोग गर्नेर्छौं । तर अर्को नागरिकता विधेयक कस्तो आउँछ भन्ने कुराको कन्टैन्ट नहेरिकन नकेपा एमालेले त्यसलाई ब्लाइन्डली सहयोग र समर्थन गर्दैन । तर मुलरुपमा नागरिकता ऐन छिटो भन्दा छिटो पास गर्नुपर्छ र वञ्चितहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ ।’

सांसद भट्टराईले नागरिकता ऐन छिटो भन्दा छिटो पास गरी नागरिक हुनबाट वञ्चित नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा नेकपा एमाले रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।