२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ बाँकेमा मल मौज्दात, वितरण नहुँदा किसान मर्कामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘विभेदरहित र मानवअधिकारमैत्री समाज बनाउनुपर्ने’



अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसद राज्यलक्ष्मी गैरेले विकृति, विसङ्गतिरहित समाज निर्माणका गरी मानव अधिकारमैत्री र विभेदरहित समाज निर्माणमा ध्यान दिन अग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा उहाँले नेपालको संविधान र कानुनले हिंसारहित समाजको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

“एकै दिनमा दुई २४ वर्षीय युवतीले आत्माहत्या गरे, आत्महत्या गर्ने दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन्”– सांसद गैरेले भन्नुभयो, “महिला सहभागिता र आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ, हिंसारहित समाजको निर्माण बनाउन कानुन पनि बनाइरहेका छौँ तर किन कम भएन सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ ।”

युवालाई रोजगार दिने विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने र विभेदरहित समाज निर्माण गर्न मानव अधिकारमैत्री, सभ्य समाज निर्माण गरी विभेद उन्मूलन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य सामग्रीमा दैनिक महँगी बढ्दै गएको र नियन्त्रण गर्ने कुरामा ध्यान नगएकोप्रति सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउनुभयो ।

महँगीका कारणले विकास निर्माणका सामग्रीको मूल्य पनि अत्याधिक बढ्दै गएको र व्यापार घाटा दैनिक बढ्दै जाँदा देश आर्थिक सङ्कटमा पर्ने अनि देशको युवाशक्ति पयायन हुने कुरालाई रोक्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । सांसद भगवती न्यौपानेले गण्डकी प्रदेश सरकारले दिवङ्गत बाबुको नाममा ५० लाख विनियोजन गर्नु र सांसदहरुले आ–आफ्नो परियोजनाका लागि रकम छुट्याउनाले जनताको सङ्घीयताप्रति आक्रोस पैदा भएको छ भन्नुभयो ।