२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

४० लाख पुगे करदाता: डाक्टर र इञ्जीनियरले नै तिर्दैनन् कर



अ+ अ-

काठमाडौँ । करको दायरामा आउने करदाताको सङ्ख्या ४० लाख पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदनअनुसार आव २०७७/७८ सम्म ४० लाख ५९ हजार १०७ करदाता पुगेका हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क तीनवटै समूहका करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । त्यसमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर १५ लाख ७७ हजार ३८३, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर २४ लाख ७१ हजार ७२६ र अग्रिम कर स्थायी लेखा नम्बर नौ हजार ९९८ जनाले लिएका छन् ।

आव २०७६/७७ को तुलनामा चालु आव २०७७/७८ आयकरतर्फ १८.९, मूल्य अभिवृद्धितर्फ ४.८७ र अन्तशुल्क इजाजत पत्रतर्फ ९.६८ प्रतिशतले स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । यो वर्ष आयाकरतर्फ स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या छ लाख ४५ हजार ७१७ ले बढेर ४० लाख ५९ हजार १०७ पुगेको छ ।

यस्तै मूल्य अभिवृद्धितर्फ करमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या दुई लाख ६८ हजार ४३६ पुगेको छ भने अन्तशुल्क इजाजतपत्र लिनेको सङ्ख्या एक लाख तीन हजार ४२३ पुगेको छ ।

डाक्टर र इञ्जीनियरले नै तिर्दैनन् कर

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सक, इञ्जीनियर, वकिल, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, कलाकार, खेलाडी, शिक्षक प्राध्यापकलगायतका पेशाविद्, अधिकांशले स्थायी लेखा नम्बर नलिएका र लिएकाले समेत आय विवरण दाखिला नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले ५८औँ प्रतिवेदनमा समेत पेशाविद्हरूले आफ्नो पेशागत प्रमाणपत्रलाई नवीकरण गर्दा कर चुक्ता वा कर विवरण पेश गरेको प्रमाणपत्र माग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठाएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले सम्बद्ध निकायबीच अन्तरआबद्धतासहित उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।