२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
आइएइएको एक प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक दबाबको उपकरण’ बनाइनु नहुने इरानको धारणा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप इरानसँग अझै पनि २२ प्रतिशत क्षेप्यास्त्र बाँकीः राष्ट्रपति ट्रम्प बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि बन्यो कानुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयक लामो समयपछि आज प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

त्यसअघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था जटिल हुँदै गएकाले उनीहरुलाई राज्यका तर्फबाट संस्थागत रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाली समाजमा प्रचलित ‘मातृ देवोः भव, पितृ देवोः भवको अवस्था’ मा क्रमशः खण्डित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले घरमै बस्ने वातावरण बनाउनका लागि सरकारले प्रयास गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई द्रुतगतिमा पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीपलाई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा अन्य देशमा राज्यले नै जिम्मेवारी लिएको तथ्य पेस गर्दै उहाँले सकारात्मक सोच राख्ने छोराछोरी पनि साथमा नहुन सक्ने अवस्था रहेकाले पनि समस्या बढेर गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

ढल्कँदो उमेरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिने स्याहारसुसार प्राप्त हुन नसकेको तथा सँगै रहेका सन्तानले पनि अपहेलना गरेको पाइएकाले सरकारले ‘केयर गिभर’को तालिम दिएर जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था चालु आवको बजेटमा गरेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ ।