२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप इरानसँग अझै पनि २२ प्रतिशत क्षेप्यास्त्र बाँकीः राष्ट्रपति ट्रम्प बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता विधेयकमाथिको छलफललाई भीम रावलले दिए ‘छल’को संज्ञा



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद भीम रावलले नागरिकता विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफललाई ‘छल’ को संज्ञा दिनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको दफाबार छलफलको क्रममा संशोधन प्रश्ताव राख्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘छलफल होइन केवल छल हो । नागरिकताजस्तो संवेदनशिल विषयमा छल गर्नु निन्दनीय छ । देशको दीर्घकालिन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकताजस्तो गम्भिर विषयलाई समितिमा नपठाई जबर्जस्ती अगाडी बढाइनु लोकतन्त्रको उपहास हो । निरंकुशता हो । राष्ट्रियताप्रतिको खेलवाड हो ।

संसारमा कहीँ पनि नागरिकता खुकुलो हुन्न । संविधान बनाउने बेला नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित अवधि त्यतिबेला पाँच वा सात वर्ष भन्ने छलफल भएको थियो । नेपालमा निरन्तर बसोवास गर्नुपर्ने भनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको सहमति विपरित राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेस गरेको सात वर्षको प्रावधानलाई हटाउनु सहमतिको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रप्रति बेइमानी गरेको ठहर्छ र यो राजनैतिक अनैतिकता पनि हो ।’

उहाँले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित अवधि बसोवास गर्नुपर्ने भनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको सहमति विपरित विधेयक अगाडी बढाइएको बताउनु भयो । सांसद रावलले राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेस गरेको सात वर्षको प्रावधानलाई हटाउनु राष्ट्रप्रतिको बेइमानी भएको बताउनु भयो ।