२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र नागरिकता विधेयक पारित हुनुपर्छः झलनाथ खनाल



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सहमती गरेर पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सरकारले ल्याएको विधेयकमा केही गम्भिर प्रश्नहरु रहेको भन्दै राष्ट्रिय सहमती हुनु अत्यावश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऐन बनाउँदा कुनै कमजोरी हुनु नहुने पनि बताउनु भयो । उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा प्रतिपक्ष दलको असहमती रहेको उल्लेख गर्दै विवादको बीचमा पारित हुने खतरा रहेको बताउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सो विधेयक पारित भएमा देशमा दुई खालको जनमत बन्ने खतरा रहेको औँल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नागरिकताको सम्बन्धमा हामीले ऐन बनाउँदा कुनैपनि ढंगले लुज काम गर्नु हुँदैन । हामीले लुज कुराहरु ग¥यौँ भने हाम्रो देशको सामाजिक संरचना क्रमिक रुपले बद्लिने, नकारात्मक ढंगले बद्लिने खतराहरु हुन्छन् । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालका राजनीतिज्ञहरुले, नेपालका पार्टीहरुले गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जुन प्रकारले नागरिकता विधेयक आएको छ । यसमा केही गम्भिर प्रश्नहरु छन् ।

यस्ता कुराहरुमा राष्ट्रिय सहमती हुनु अत्यावश्यक छ । राष्ट्रिय सहमती भएको मैले देखिनँ । प्रतिपक्षले असहमती राखिरहेको छ । सरकार पास गर्नका लागि तयारी गरिरहेको छ । यो सहमतीको विधेयक हुने देखिन । यो विवादको बीचमा पास हुने खतरा छ । यसरी विधेयक पास भयो भने यसले सर्लक्कै देशमा दुई खालको जनमत बन्ने खतरा छ । नागरिकता जस्तो सवाल राष्ट्रिय सहमतीको सवाल हो । यो खालि बहुमतको सवाल होइन ।’