९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभागमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई गराइयो उपस्थित पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई आज विशेष अदालतमा उपस्थित गराइँदै काठमाडौँ उपत्यकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रका गुठी जग्गा स्वामित्व विवाद समाधान गर्न महालेखापरीक्षकको निर्देशन काठमाडौँका ३ हजार ३०३ सार्वजनिक सवारीमा ड्यासक्यामेरा, सिसीक्यामेरा र जीपीएस जडान मानव अधिकारवादीको काम रोकिएकाले प्यालेस्टिनी बालबालिकाहरू दुव्र्यवहारको उच्च जोखिममा: संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मनसुन सक्रिय, तर तराईमा तातो लहरको जोखिम अझै कायम रास्वपा महाधिवेशनः प्रतिनिधि तीन हजार ८४९ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो रास्वपाको बन्दसत्र आज २ बजेबाट, यस्तो छ कार्यतालिका सुविधाको मोहमा पलायन हुँदैछन् नेपाली चिकित्सक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिकाको दबाबमा एमसीसी पारित भएको होइनः प्रवक्ता महत



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी सम्झौंता संसदबाट पारित गराउन अमेरिकाले दवाव नदिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहनु भएका प्रवक्ता महतले एमसिसि सम्झौंता संसदबाट पारित गराउन सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको दवाव नआएको बताउनुभएको हो । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अमेरिकी सरकारले सम्झौंताको छिनोफानो गरिदिन भने नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनु भयो । प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौंताबारे आवश्यक निर्णय लिन नेपाल आफैं सक्षम रहेको दावी समेत गर्नु भयो । 

उहाँले नेपालको स्वार्थ र हित अनुकूल हुने कुनै पनि प्रकारको प्रस्ताव स्विकार गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भयो । प्रवक्ता महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको उल्लेख गर्दै संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘कसलाई दवाव परेको छ । उहाँहरुले जवाफ दिनुहोला । दवाव कसले महसुस गर्नु भयो । जहाँसम्म नेपाली काँग्रेस पार्टी र नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको प्रश्न छ । हामीले यसलाई दवावको रुपमा लिएका छैनौं । यसको छिनोफानो गर्दिनुस् भन्ने अमेरिकी सरकारको भनाई हो । र, हामीले छिनोफानो गर्नुपर्छ । हामी आफैं यो निर्णय गर्न सक्छौं । यो हामी कसैले दवाव दिएर हामीले निर्णय गर्नेरुपमा यसलाई लिएका छैनौं । र, दवाव पनिआएको छैन् यस सम्बन्धलाई लिएर ।’

प्रवक्ता महतले चीनसँग सम्झौता गरिएको विआरआई परियोजना विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो । सो अवसरमा उहाँले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको सो परियोजना आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा स्विकार गरेको स्मरण पनि गराउनु भयो । प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि कुनै पनि सहमति कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरुबाट वा बहुपक्षीय संस्थाहरुबाट हुने सहयोग हामी स्विकार गर्छौं । विआरआई सम्झौंता धेरै अध्ययनपछि, धेरै छलफलपछि धेरै परिमार्जन गरेर मैले नै सही गरेको हो । म आफैं विदेशमन्त्री हुँदा । त्यसो हुनाले त्यो सिद्धान्त र फ्रेमभित्र रहेर आउने विआरआई सहयोगलाई हामी सदैव वेलकम गर्छौ । अव कुन प्रोजक्ट लागू गर्नेभन्ने कुरा नेपालकै हो । बिआरआई पनि यसले दिने आर्थिक प्रतिफललगायतको विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढाउनेछौं ।’

प्रवक्ता महतले राष्ट्रको हितमा हुने कुनै पनि प्रकारको सम्झौंता स्विकार गरेर नेपाल सरकार अघि बढने पटकपटक दोहोर्याउनु भयो ।