३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
काँग्रेस युवा नेताको आरोपः ‘काँग्रेसको नेतृत्व नपाएको भए गगनले रास्वपाको नेतृत्व गर्ने थिए’ वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू विचारशुन्य र विध्वंसात्मक बाटोमा लागेः डा. सीके राउत पुराना दलको विकल्पमा दुईवटा स्पष्ट वैचारिक ‘वैकल्पिक शक्ति’ आवश्यक छः डा. बाबुराम भट्टराई हर्कराज राई भन्छन्–‘देशलाई माया गर्दा गाली खाइरहेको छु’ पशुपति क्षेत्रको संस्कृति र परम्परामा आँच पुग्ने निर्णय सच्याउन गगन थापाको माग एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड डाँका चोरी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम अमेरिका-इरान सम्झौता निकै नजिक गाजा पट्टीमा नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोगले प्रचण्ड र रवि लामिछानेलाई सोध्यो, प्रचारप्रसारमा टोपी प्रयोग किन गरेको ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं गोरखा क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सोही पार्टीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्यका चितवन क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार रवि लामिछानेलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा टोपी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष श्रेष्ठसमेत उपस्थित कार्यक्रममा केही व्यक्तिले हसिया हथौडाको संकेत रहेको नेपाली टोपी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगमा प्राप्त उजुरीका आधारमा सो स्पष्टीकरण सोधिएको हो । यस्तै “रवि लामिछानेलाई विजयी बनाऔँ, यसपालिको मतदान रवि लामिछानेलाई” भन्ने व्यहोरा छापिएको टोपी प्रयोग गरेको भनी आएको उजुरीका आधारमा लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि क्यापको प्रयोग गर्ने कार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिताको उक्त दफा उल्लंघन हुने देखिएकाले पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र उहाँहरूलाई निर्वाचन आयोग नेपाल वा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले भनेको छ ।

पत्रमा उनीहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को विपरीत भएकोले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र (४) बमोजिमको कारबाही किन हुनुनपर्ने हो ? भनी सोधिएको छ ।