२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चार वर्षपछि मकरीगाड हाइड्रोपावरमा ठाकुरको पुनःवहाली



अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम अदालतले मकरीगाड हाइड्रोपावर प्रालिमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुजा चन्द ठाकुरलाई पुनःवहाली गर्ने फैसला गरेको छ । अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्य प्रेमकुमार राईको संयुक्त इजलाशले यही मङ्सिर १४ गते पुनःवहाली गर्ने फैसला गरेको हो ।

हाइड्रोपावरले बर्खास्त गरेपछि पुनःवहालीको माग गरी श्रम अदालतमा चलेको मुद्दामा चार वर्षपछि ठाकुरलाई सेवाबाट हटाएको मितिदेखि पारिश्रमिक तथा सम्पूर्ण सेवा सुविधासहित पुनःवहाली गर्न भनिएको छ ।

विसं २०७५ मङ्सिर ७ गते ठाकुरलाई हटाउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ठाकुरले जिल्ला अदालत काठमाडौँ, श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौँ तथा श्रम अदालत लगायतका निकायमा लामो समयदेखि मुद्दा खेप्दै आउनुभएको थियो ।

व्यवस्थापन पक्षले पदमा समेत सम्झौता नगरी काममा लगाएको र सेवाबाट हटाउँदा सूचना नदिइ हटाएकाले व्यवस्थापनको निर्णय गैरकानुनी भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर भएको जनाइएको छ ।

अदालतको फैसला बमोजिम ठाकुरको सेवामा पुनःवहाली नभएसम्मको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधासमेत गरी करिब रु एक करोड दिन र सेवामा पुनःवहाली गर्न आदेश भएको छ । श्रम ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्था विपरीत सेवाबाट हटाएको अवस्थामा उक्त ऐनको दफा १७२९१० बमोजिम सेवामा पुनःवहाली भई सेवा सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।




भर्खरै