३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
औद्योगिक कर्जाको ७२ प्रतिशत बागमतीमा केन्द्रित, कर्णालीमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने महानगरको घोषणा असार १ गतेदेखि सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनी नेपालमा आँखा उपचार सेवाको पहुँच बढे पनि अन्धोपनको जोखिम कायमै सुशासन, डिजिटल सेवा र शहरी व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको प्राथमिकतामा नेपाली चिया निर्यात अवरुद्धः तत्काल समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सांसद नेम्बाङको सरकारसँग आग्रह काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना काठमाडौँ महानगरद्वारा बहाल र व्यवसाय करमा स्थान र प्रयोजनअनुसार नयाँ दर निर्धारण गर्ने तयारी ‘मानवीयताको शहर’ बनाउने काठमाडौं महानगरको सङ्कल्पः ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै चिकित्सकदेखि चराचुरुङ्गीलाई पानीपात्रसम्म निर्वाचन पराजयपछि एमालेद्वारा ‘मिसन पार्टी जागरण २०८३’ घोषणा, संगठन पुनर्संरचना र जनसम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति निर्माणमा दलहरु विभाजित बन्नु हुँदैनः महामन्त्री थापा



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ऐन, नियम बनाउने क्रममा दलहरु विभाजित बन्नु नहुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रेस लैङ्गिक नीति सम्बन्धी एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदमा रहेका दलहरु नीति, नियम निर्माणका बेलामा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले आम नागरिकका समस्या समाधानका लागि नीति निर्माणको आवश्यक्ता रहेको भन्दै नीति, नियम बनाउने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरुले समस्या समाधानका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी एकत्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले शुरुवातबाट नै नीति निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायहरुले राजनीतिक दल र सरकारलाई आवश्यक सुझाव र परामर्श दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा शुरुवाती चरणमा कुनै कुरा नराख्ने तर नीति, निर्माणको अन्तिम बेलामा आएर विभिन्न तर्कहरु अघि सार्ने प्रवृत्तिका कारण कतिपय ऐन, कानूनको संशोधन र निर्माण हुन नसकेको बताउनु भयो ।

महामन्त्री थापाले सरकारी पक्षलाई सबै क्षेत्रले आफ्ना क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि हुनसक्ने सम्भावित कुराको जानकारी समयसमयमा गराइरहने हो भने नीति निर्माण कर्ताले पनि सोही अनुसार निर्माणका कुरमा आफ्ना धारणाहरु थप सशक्त र गम्भीरताका साथ उठान गर्नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदभित्र हामी कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दलका हिसावले विभाजित हुन्छौँ, तर ऐन, नियम बनाउने क्रममा विभाजित हुँदैनौँ । संसदमा विधेयक आइसकेपछि बल्ल क्रस पार्टी काम गर्दा हामी जहिले पनि के गरेका हुन्छौँ भने सरकारले ल्याएको विधेयकमा, प्रेस काउन्सिलले त्यसपछि बल्ल सांसद खोज्न थाल्छ ।

यो ४ वटा बुँदाहरु हटाइदिनुपर्छ, संशोधनमा हाल्नुपर्छ भनेर तयार नै गरेर ल्याएको हुन्छ, फरक फरक पार्टीको मान्छेले दर्ता गर्दैगर्दा कस्तो हो भन्नेकुरा थाहा भइ नै हाल्छ, कसलाई भेटेछ भन्नेकुरा थाहा भइहाल्छ । किनभने त्यो कपिपेस्ट गरेर ल्याएको हुन्छ । आउने सरकारको मान्छेले थाहा पाउँछ । उसले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन । त्यसैले शुरुदेखि नै हामीले इंगेज गर्दै गयौँ भने, के गर्न खोजेको हो भन्नेकुरा जानकारी गराउँदै गयौँ भने खोजेको कुरा पाउनसक्छौँ ।’

महामन्त्री थापाले आधारभुत स्वतन्त्रता थप संकुचित भए समुन्नतिको मापनमा पछि पर्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै