२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सातवटै प्रदेशप्रमुखसमक्ष निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम आज दिउँसो एकैसाथ सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरू, सचिव र सहसचिवसहितको टोलीले सबै प्रदेशका सदरमुकामस्थित प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा अलगअलग रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश नं १ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, गण्डकी प्रदेशमा आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, लुम्बिनी प्रदेशमा आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधर, मधेस प्रदेशमा आयुक्त सुगनशमशेर जबरा, बागमती प्रदेशमा सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र कर्णाली प्रदेशमा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा आयोगको टोली पुगेको थियो ।

ती टोलीबाट प्रदेशगत निर्वाचनको विवरण पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेशप्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले गत मङ्सिर २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष समग्र निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।




भर्खरै