काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरिक्षक प्रविण कुमार श्रेष्ठको पदावधी थपका सम्बन्धमा साउन १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
यस्तै अदालतले उनको सम्बन्धमा भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समेत आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश भएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले असार ११ गते दिएको पत्र यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आफ्नो पदावधि सकिएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले पत्र दिएपछि डीआईजी श्रेष्ठले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
