२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउँछौँ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संस्थागत र संरचनागत रूपमा बलियो बनाउने बताउनुभएको छ।

बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थितिबाट नापिन्छ । आयोग कस्तो छ, यो कति शक्तिशाली छ, साधनस्रोतले कति सवल छ भन्ने कुराले नेपालको मानवअधिकारको स्थिति के छ रु भन्ने कुरा मापन हुन्छ। तसर्थ, आयोगलाई शक्तिशाली र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने कुराको सबैभन्दा ठूलो महत्व र भूमिका छ।”

“राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउने मेरो प्रयत्न रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो सरकार मानवअधिकारप्रति सम्वेदनशील छ। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने कुरामा म पुरै गम्भीर छु। आयोगका सातवटै प्रदेशका संरचना पनि बलियो बनाएर लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र जनताको मानवअधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।”

बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूले संघीय संरचनाअनुसार आयोगको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको, साधनस्रोत र पर्याप्त बजेटका निम्ति सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको भन्दै मानवअधिकार आयोगका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनहरू र नियमावली निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोगका सबै माग र ध्यानाकर्षण आफूले योजनावद्ध रूपमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ।