२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने नासु खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन कमपाद्वारा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण सभामुख र अध्यक्षद्वारा निर्माणाधीन दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह अवलोकन त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा किशोर बेपत्ता बिपी राजमार्गः रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह नेपाल–भारत सीमा मुद्दा संवादमार्फत टुंग्याउनुपर्छः रवि लामिछाने रास्वपा सभापति लामिछाने स्वदेश फिर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्तले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि मुलुकका सबै विद्यालयलाई समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा उहाँले सो निर्देशन दिनुभएकोह हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भन्नुभयो, “शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा सङ्घीयताको अनुभूति दिलाउन पुराना ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउन जरुरी छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पटके निर्णयलाई नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राज्यले सुधार गर्न चाहे दायित्व बहन गर्नुपर्दछ ।”

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडलगायत सम्बन्धित निकायका कार्यप्रणालीलाई विश्वास गर्न आवश्यक रहेको र तोकिएको समयमा कार्य गर्न नसकेको खण्डमा आवश्यक कदम चाली पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध हुने उहाँको भनाइ थियो । समितिका सभापति पन्तले भन्नुभयो, “सम्बन्धित निकायका पाठ्यपुस्तक उपलब्धताका सुनिश्तिताका समस्या स्पष्ट पारेमा समिति सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरी समाधान गर्न तयार छौँ ।”

विगतमा नभएका र गर्न नसकेका विषयलाई सुरुआत गरी पुस्तकको पुनःप्रयोग नीति अवलम्बन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले विचार गरी प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले भन्नुभयो, “विगतमा जस्तो कागजको अभाव छैन । चौबिसै घण्टा मेसिन र जनशक्ति सञ्चालनमा रहेका छन् । यो वर्ष पाठ्यपुस्तकको अभाव हुँदैन ।”

कार्यक्रममा शैक्षिक क्षेत्रमा राज्यको अनुभूति दिलाउन, सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या अन्त्य गर्न, विकट क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ पुस्तक उपलब्ध गराउन, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यमा सुधार, सम्बन्धित निकायको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा गुनासोरहित हुनेगरी पुस्तक वितरण गर्ने विषय उठान भएको थियो ।