काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन रहरले नभई बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, 'प्रधानमन्त्री ओलीले रहरले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको होइन, बाध्यात्मक हो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने कुनै संवैधानिक कारण छैन । अहिलेको विघटनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। सदर हुनुपर्छ,'
यसअघिको विघटन मुद्दाको फैसलामा प्रधानमन्त्रीले कुनै दुराशय नराखेको भन्ने व्याख्या गरिएको जनाउँदै दाहालले यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै दुराशय नराखेको दाबी समेत गरे ।
संवैधानिक इजलासले यसपटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को मात्रै व्याख्या गर्नुपर्ने उनी बतउँछन् ।
कांग्रेस सभापति देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी नबनाइएकाले राष्ट्रपतिलाई परमादेश हुन नसक्ने दाहालको तर्क छ ।
