२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई सुनुवाइमा प्राथमिकता दिने



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अब अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यही चैत ३ गते बसेको पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको बैठकले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेशको छलफलमा पेस भएका निवेदन र खारेजसम्बन्धी निवेदनहरुको शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार अब अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाई निर्णय गर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अदालतमा दर्ता भई विधाराधीन अवस्थामा रहेका रिट निवेदनमध्ये प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफलको लागि अर्को पक्षलाई झिकाइ सुनुवाइ गर्न इजलासबाट आदेश भएका रिट निवेदन लामो समयसम्म सुनुवाइ नभएको देखियो ।”

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा मुद्दामा शीघ्र सुनुवाइ गर्ने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दीर्घकालीन आदेशको रुपमा लामो समयसम्म कायम रहने स्थिति सिर्जना हुन गएको देखिँदा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेसी चढेका र एक पक्षीय सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश जारी भएका मुद्दालाई पेसी व्यवस्थापन गर्ने ।”

यो निर्णयले अब अभियान फाँटअन्तर्गत पेसी चढेकाबाहेक सबै मुद्दाले सुरुमै पालो पाउने छन् भने सर्वोच्चमा मुद्दा धेरै हुँदा तीन दिनभित्र फैसला गर्ने भनी इजलासबाट पेसी तोकिएको मुद्दा पनि दुई वर्षसम्म पालो नआउने हुँदै आएको छ ।रासस