२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तलव खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने अर्थविद् पोखरेलको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थविद डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सुनसरीको इनरुवामा सञ्चारकर्मीहरु सँगको कुराकानीमा अर्थविद् डाक्टर पोखरेलले मुलुकको पछिल्लो अर्थ व्यवस्थाप्रति चिन्ता जाहेर गर्नुभएको हो ।

उहाँले विकास खर्चलाई र देशमा तलव खुवाउनका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो । दल र नेता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा लिप्त हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको उहाँको बुझाई छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका अर्थविद् डाक्टर पोखरेलले मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्किनुको मुल कारण देशको राजनीतिक अस्थिरता रहेको बताउनु भयो । नेताहरुमा गम्भिरता नै नरहेको र सरकार तथा मन्त्रीहरुमा जिम्मेवारी लिने र संरचना सुधारमा लाग्ने भोक नरहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जब हामीले विकास खर्च कम, चालु खर्च बढाउन थाल्यौँ, हुँदाहुँदा अहिले हामी ठूलो अन्तरमा आइसक्यौँ । हामी यस्तो ट्रेनमा गइसक्यौँ, विकास खर्चलाई त पूरै ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो चालु खर्च तलव, भत्ता, पेन्सनहरु दिनलाई पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । हिजो साँझ सम्मको देशको आर्थिक तथ्यांक हेर्दा यो मुलुक यो आर्थिक वर्षमा करिव २ सय अर्व घाटामा गइसक्यो । अब कति ऋण लिएर चलाउने हो ।’

अर्थविद् पोखरेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजनीतिक स्थायित्वसँगै नियम, कानून फेरबदलको खाँचो रहेको बताउनु भयो ।

 




भर्खरै